नागपूर - ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रस्तावित असलेले धोरण येत्या सहा महिन्यांत तयार करा, असे आदेश बुधवारी (ता. पाच) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. 

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३९ आणि ४१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण २००४ तयार केले. मात्र, हे धोरण केवळ कागदोपत्रीच आहे. धोरणाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची तक्रार करणारे पत्र सहकारनगरच्या ज्येष्ठ नागरिक मंडळाने उच्च न्यायालयाला लिहिले. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली. या प्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी आणि रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. धोरणाच्या अनुषंगाने एकही शासन निर्णय जारी झालेला नाही. यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी रखडली आहे. याबाबत २९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे वक्तव्य केले होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतरही अंमलबजावणीच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. धोरणांतर्गत असलेल्या योजनेचा लाभ मिळेल, या प्रतीक्षेतच अनेकांचा मृत्यू झाल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. 

या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठीचा आवश्‍यक मसुदा तयार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयाला दिली. यावर सहा महिन्यांच्या आत या मसुद्यावर आवश्‍यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन धोरण तयार करा, असे न्यायालय म्हणाले. या प्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. आनंद परचुरे यांनी कामकाज पहिले. केंद्र सरकारतर्फे ॲड. सौरभ चौधरी यांनी बाजू मांडली.  

अशा आहेत ज्येष्ठांच्या अपेक्षा
ज्येष्ठ नागरिकाची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० व्हावी, श्रावणबाळ वार्धक्‍य निवृत्तिवेतन योजनेतील वेतन १ हजार रुपये करावे, ज्येष्ठ नागरिकांचा आरोग्य विमा काढण्यात यावा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय असावे, ज्येष्ठांच्या समस्यांवरील उपाययोजना शोधण्यासाठी संशोधन संस्था असावी, वृद्धाश्रमांची नोंदणी आणि मूल्यांकनासाठी व्यवस्थापन समिती असावी, जिल्हानिहाय समुपदेशन केंद्र असावे, शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘जेरा’ चिकित्सा विभाग असावा, दर सहा महिन्यांनी नि:शुल्क आरोग्यतपासणी करावी, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश व्हावा, १५ जून हा दिवस ज्येष्ठ नागरिक छळप्रतिबंधक जागृती दिन तर १ ऑक्‍टोबर जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा, ज्येष्ठांसाठी हेल्पलाइन आदींचा अंतर्भाव धोरणामध्ये असावा.