नागपूर : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना बांधकाम परिपूर्णता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील अनेक जुन्या इमारतधारकांनी बांधकाम परिपूर्णता प्रमाणपत्रच घेतले नाही. परिणामी त्यांच्याकडून वार्षिक अग्निसुरक्षा निधी वसूल करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी आर्थिक संकटातील महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला वर्षाकाठी कोट्यवधीचा फटका बसत आहे.
1989 ते 2018 पर्यंत जवळपास तीन हजारांवर इमारतींसाठी अग्निशमन विभागाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. इमारत उभी झाल्यानंतर अग्निशमन विभागाकडून बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते. तत्पूर्वी अग्निशमन यंत्रणेकडून अग्निसुरक्षा यंत्रणेबाबत खात्री केली जाते. त्यानंतरच परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, गेल्या अठ्ठावीस वर्षांत केवळ सहाशे ते सातशे जणांनीच परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतले. अजूनही दोन हजारांवर इमारत मालकांकडे बांधकाम परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे या इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा नसल्याने त्या धोकादायक असल्याचे दिसून येते. एवढेच नव्हे परिपूर्णता प्रमाणपत्र नसल्याने अग्निशमन विभागाला त्यांच्याकडून अग्निसुरक्षा निधीची वसुली करण्यातही अडचण निर्माण होत आहे. बांधकाम करण्यात आलेल्या सुपर बिल्डअप एरियावर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर एक टक्का अग्निसुरक्षा निधी वसूल करणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने मागील 29 ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढून हा निधी वसूल करण्याचे निर्देश नागपूर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, नाशिक, अमरावती या महापालिकांना दिला आहे. मात्र, नागपूर महापालिकेत अग्निसुरक्षा यंत्रणा तपासणी करण्यासाठीही पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे बांधकाम परिपूर्णता तपासणीही होत नसल्याचे दिसून येते. याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर होत आहे. अग्निसुरक्षा निधी वसुली ठप्प असून महापालिकेला कोट्यवधीच्या निधीवर पाणी सोडावे लागत आहे.
नियमांचे उल्लंघन
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 नुसार अग्निसुरक्षा निधी स्थापन करून वार्षिक शुल्क आकारणी बंधनकारक आहे. परंतु या नियमाचे उल्लंघन केले जात आहे.
राज्य सरकार गंभीर
राज्य सरकारने मागील महिन्यात अग्निशमन सेवा बळकटीकरणासाठी तसेच अग्निशमन क्षमता सुधारणेसाठी अग्निसुरक्षा निधी वसूल करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले आहेत.