नागपूर - राज्यात प्रगत शिक्षण अभियान राबविण्यात येत असून नागपूर हा देशातील पहिला डिजिटल जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. सर्व शाळा डिजिटल झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्यातील २५४ पैकी केवळ ७ शाळा प्रगत असून इतर २४७ शाळा अप्रगत असल्याची माहिती खुद्द शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची प्रगत आणि अप्रगत अशा दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यात शाळाची पटसंख्या, विद्यार्थ्यांना विषयाचे असलेले ज्ञान, विद्यार्थ्यांचा निकाल, शाळांमधील सुविधा असे विविध निकष लावण्यात येतात. या निकषांनुसार काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. 

या सर्वेक्षणादरम्यान जिल्ह्यातील केवळ सात शाळा प्रगत शाळांचे निकष पूर्ण करीत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित २४७ म्हणजेच ९७ टक्के शाळा या अप्रगत ठरल्या आहेत, अशी माहिती कुंभारे यांनी दिली. शिक्षकांचे शाळांकडे दुर्लक्ष होत असून त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता खालावत असल्याचा आरोप यावेळी विरोध पक्षाच्या सदस्यांनी केला. 

जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये वीज नाही. जिथे वीज आहे तेथे विजेचे बिल भरण्याची परिस्थिती नाही. काही ठिकाणी प्रोजेक्‍टर आहे, तर टॅब नाही, अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील शाळा डिजिटल होत आहेत, हा दावा खोटारडा असल्याचा आरोप कुंभारे यांनी केला. शैक्षणिक सत्र संपत असताना अद्याप २६ टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

बोंडअळीचे सर्वेक्षण होणार कसे?
शेतकऱ्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत बोंडअळी लागलेल्या पराटी नष्ट कराव्यात, असे आदेश राज्यसरकारने दिले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पराटी नष्ट करून तेथे गहू पेरले. पराटीवर आलेल्या बोंडअळीचे सर्वेक्षण होत आहे. शेतकऱ्यांनी गहू लावल्याने पंचनामे करण्यास आलेल्या अधिकाऱ्यांना पराटीच दिसत नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण होणार कसे, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.