नागपूर - विदर्भातील औद्योगिक वसाहती गेल्या दहा वर्षांत जमीन, पाणी, वीज, रस्ते, रेसिडेन्शियल झोन आदी समस्यांचे माहेरघर बनले आहे. यामुळे विदर्भातील उद्योग विकास रखडला आहे. समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री बदलले. परंतु, अद्याप उद्योजक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. यामुळे गेल्या दहा वर्षांत विदर्भातील औद्योगिक विकासाला झेप घेता आलेली नाही. 

नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी आणि हिंगणा एमआयडीसीत जागेचा प्रश्‍न बिकट झाला आहे. बुटीबोरी एमआयडीसीमध्ये सर्वत्र हिरवळ दिसत असली तरी एमआयडीसी ‘हाउसफुल्ल’ असल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर शेजारच्या औद्योगिक वसाहतीसारखीच स्थिती विदर्भातील इतरही औद्योगिक वसाहतीची आहे. राज्य सरकारने उद्योगासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमुळे लघू व मध्यम उद्योगांना काहीच प्रोत्साहन नसल्याने उद्योजकांचा या नवीन प्रणालीला तीव्र विरोध आहे. कामगार कायद्यात बदल अपेक्षित आहेत. मात्र, सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस पावले उचलण्यात येत नाहीत. 

बुटीबोरी एमआयडीसीत कागदावर जमीन उपलब्ध नाही. परंतु, तेथील हिरवळ पाहून असे वाटत नाही, या संदर्भात अनेक वर्षांपासून आवाज उचलण्यात येत आहे. जागेच्या संदर्भात प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या नोटिसीचा काहीच परिणाम झाला नाही. उद्योजकांचे म्हणणे आहे की, ज्यांना जमीन वाटप करण्यात आल्या आहेत, त्याची नावे एमआडीसीमध्ये दर्शनी भागावर लावावी. यामुळे खऱ्या उद्योजकांना जमीन मिळाली की नाही हे पुढे येईल, असे बुटीबोरी मॅनिफॅक्‍चरिंग असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल यांनी सांगितले. 

एमआयडीसीचे नियोजन करीत असताना पाणी, वीज, रस्ते सर्वच पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर विशेष लक्ष देण्यात येते. हीच प्रक्रिया बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरासाठीही करण्यात आली होती. परंतु, वस्तुस्थिती अतिशय गंभीर आहे. ७० टक्के कामगारांना नागपुरात राहावे लागते. याचे मुख्य कारण आहे, बुटीबोरीतील प्रस्तावित रेसिडेन्शियल झोनची जागा राजकीय क्षेत्रात दबदबा असलेल्या मोठमोठ्या शोरूमसाठी वाटप करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता राहण्यासाठी किंवा उद्योगासाठी जागा शिल्लक नाही. एमआयडीसीच्या विस्तारासाठीही कुठलेही ठोस पावले उचलण्यात येत नाहीत. सर्वे होतो. त्यानंतर काही कारणांनी तो रद्द होतो, अशा स्थितीत जागा उपलब्ध नसल्याने औद्योगिक विकास थांबला आहे. 

एमआयडीसी हिंगणा परिसरातील अडचण वेगळी आहे. येथील पायाभूत सुविधेचे तीनतेरा वाजले आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत येथील सांडपाणी स्वच्छता करण्याची यंत्रणाही लावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य आणि कामगारांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. दोन्ही औद्योगिक वसाहतीमध्ये टाउनशिपची मागणी होत आहे. परंतु, मागणी पूर्ण करण्यात येत नाही. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांच्याच घोषणा कागदावर आहेत. एमआयडीसीचा कर दिला जात असताना उद्योजकांना ग्रामपंचायतीलाही कर द्यावा लागतो. यामुळे उद्योजकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. हिंगणा एमआयडीसीतील पाणीसमस्या अतिशय गंभीर आहे. या भागातील उद्योगांना अस्वच्छ पाणीपुरवठा होतो. यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यात येत नसल्याचे एमआयएचे सचिव चंद्रशेखर शेगावकर म्हणाले.