नागपूर - लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडल्यानंतरही अनेक अधिकारी भ्रष्टाचार करतात. या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर टाच येत असली, तरी त्यांच्याकडून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांची मालमत्ताच सरकारजमा होणार आहे. ज्ञात (उत्पन्न) स्रोताच्या ५० टक्के अधिकची रक्कम असणे, हा अपराध ठरणार आहे. तसा नवीन कायदाच शासनाने केला आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

शासनाकडून अनेकदा भ्रष्टाचारावर अंकुश मिळविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असले, तरी त्याचा आलेख चढताच असतो. असे अधिकारी गैरमार्गाने पैसा मिळविण्याचे विविध मार्ग शोधून काढतात. त्यामुळे लाच घेणाऱ्यांच्या संख्येत घट होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे कायदेच तोकडे पडत असल्याचे चित्र आहे. 

लोकसेवक म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे उघड होत आहे. त्यांच्या ज्ञात स्रोतांची माहिती विसंगत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. परिणामी, लाचलुचपत विभागाकडून दोषी ठरविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली जाते. 

न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत ही मालमत्ता सरकारला जप्त करता येत नाही. ही मालमत्ता संबंधित अधिकाऱ्याकडेच राहत असल्याने त्याची विल्हेवाट लावतो. 
ते सिद्ध करण्यात फारसे यश सरकारच्या हातात येत नाही. शिवाय, काही अधिकारीच अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मदत करीत असल्याने त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यास मोठी अडचण होते.