नागपूर - भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र आणि पारदर्शक व्यवहाराचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, तीन वर्षांमधील घोटाळे आणि ऑनलाइन घोळ बघता भाजपची पारदर्शकता वेडी झाली असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मुख्यमंत्री खरंच पारदर्शी असतील तर त्यांनी भ्रष्ट मंत्र्यांची चौकशी लावावी असे आवाहनही मुंडे यांनी केले. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पारदर्शकतेच्या नावाखाली भाजपने सर्व योजना ऑनलाइन केल्या. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतानाही ऑनलाइन अर्ज मागितले. ऑनलाइन घोळामुळे अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे त्यांनी आयटी आयुक्तांना रजेवर पाठविले. त्यानंतर बदली केली. 

मात्र,  ज्या ‘इनोव्हो’ कंपनीला ऑनलाइन नोंदणीचे त्याच्यावर कुठलीच कारवाई केली नाही. ती कंपनी कोणाची, त्यांना किती लाभ दिला असे सवाल उपस्थित करून मुंडे यांनी याचा जाब अधिवेशनात सरकारला विचारला जाईल असे सांगितले. सर्व ऑनलाइन व्यवस्था मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयातून हाताळल्या जात आहेत याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ऑनलाइन केली होती. मात्र, घोळामुळे ती ऑफलाइन करावी लागली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्याचे ऐतिहासिक असे वर्णन केले. मात्र, हल्लाबोला यात्रेच्या निमित्ताने कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा झाली असा एकही शेतकरी विदर्भात आपणास आढळला नाही. रोज नव्या तारखा जाहीर केल्या. काही दिवस ऑनलाइन घोळ झाल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. 

अन्न व नागरी पुरवठा, गृह, उद्योग, शिक्षणमंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर काढले. पुरावेसुद्धा सादर केले. मात्र, कोणावरच कारवाई करण्यात आली नाही. भ्रष्टाचार करायचा आणि माहिती दडवायची असे प्रयत्न सरकारचे सुरू आहे. कुठल्याही व्यवहाराची फाइल विरोधकांना द्यायची की नाही याकरिता तीन अधिकाऱ्यांची एक कमिटी स्थापन केली आहे. ही समिती कोणाला आणि कुठल्या फाइल द्यायच्या याचा निर्णय घेणार आहे. आपल्या मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर निघू नये याकरिता हा खटाटोप असल्याचाही आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.

भारनियमनाचा फटका
राज्य भारनियमनाचा फटका आज विरोधी पक्षनेत्यांही बसला. रविभवन परिसरातील विरोधी पक्षनेत्यांच्या कुटीरमध्ये पत्रकार परिषद सुरू असताना वीज पुरवठा खंडीत झाला. यामुळे राज्य सरकारचा भारनियमन मुक्तीचा दावा चुकीचा असल्याचे या घटनेने स्पष्ट झाले. विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाल्यानंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. विखे पाटील व धनंजय मुंडे यांनी निवेदन केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हल्लाबोल मोर्चाची माहिती देत असताना वीज गेल्याने पत्रकारांना त्यांचे निवेदन ऐकू येत नव्हते. या संधीचा फायदा घेत विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला चिमटे काढले. अधिवेशन काळात नागपुरात भारनियमन होत असल्यास राज्यातील इतर भागाची स्थिती काय असेल, असा टोला विरोधी पक्षनेत्यांनी मारला. काही वेळाने वीज पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर पत्रकार परिषद पूर्ववत सुरू झाली.