नागपूर - विदर्भातील दुर्गम जंगलात वसलेल्या आदिवासींचा जीवनस्तर उंचावा या उद्देशाने सरकार वनोत्पादित कुटीर व लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोट्यवधींच्या योजना राबवित आहे. दुसरीकडे रामटेक तालुक्‍यातील देवलापार जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये ग्रामपंचायत पिपरियाअंतर्गत येणारे आदिवासी गाव फुलझरीत ७० वर्षांत वीजच पोहोचली नाही.

विशेष म्हणजे या गावाच्या एक किलोमीटर लांब असलेल्या गावात वीज लाइन असून, गावासमोरूनच हायटेंशन लाइन गेली आहे. मात्र, येथे विजेची व्यवस्था नाही. अलीकडच्या काळात येथे सोलर पॅनल दिले आहे. गावात नळ नाही, विहिरीतील पाणी दूषित आहे. जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष शरद डोणेकर यांनी गावाला भेट देऊन गावकरांच्या व्यथा ऐकल्या. आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष शिवा कोकोडे व देवा वंजारी उपस्थित होते.

१८ लाख हेक्‍टरी मोबदला
२०१२ मध्ये पुनर्वसनाचा प्रस्ताव होता. तो ग्रामपंचायतीने पारित केला आहे. संग्रामपूर येथे व्यवस्था केली आहे. तसेच १८ लाख रुपये प्रतिहेक्‍टर भरपाई दिली आहे. तसेच परिवारातील १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील सदस्यांना १० लाखांचे पॅकेज दिले आहे, असे वनपाल यांनी सांगितले.

गावाचा व्याघ्रप्रकल्पात समावेश
या गावाचा समावेश व्याघ्रप्रकल्पात आहे. येथून ३५-४० किमी अंतरावर असलेल्या संग्रामपूर येथे त्यांचे पुनर्वसन होत आहे. मात्र, तेथे मूलभूत सुविधाच उपलब्ध झालेली नाही. गावात ४२ परिवार असून, त्यांचा मूळ व्यवसाय शेती व वनोत्पादन आहे. यात २२ परिवारांनी गाव सोडून संग्रामपूर गाठले. मात्र, २० आदिवासी परिवार जमीन व माती सोडून जाण्यास इच्छुक नाही. गाव सोडण्यासाठी पैसे दिले. ही रक्कम तोकडी आहे. मात्र, आम्हाला गाव सोडून जायचे नसल्याचे स्थानिक रहिवासी शिवकुमार उईके यांनी सांगितले.