नागपूर - भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

गेल्या 7 डिसेंबरला भाजपचे नाना पटोले यांनी भंडारा-गोंदिया लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला केवळ एक वर्ष शिल्लक राहिलेले असताना, या पोटनिवडणुकीवर विनाकारण खर्च करू नये. तसेच जनतेच्या पैशाचा अपव्यय टाळावा. या निवडणुकीवर आणखी 6 ते 8 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सार्वत्रिक निवडणूक पुढील वर्षी असल्याने हा खर्च करू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रमोद गुडधे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत भंडारा-गोंदियाची पोटनिवडणूक होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच नाना पटोले यांनी भंडरा-गोंदियाची पोटनिवडणूक का घेतली जात नाही, अशी विचारणा केली होती. तसेच पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला त्वरित निवडणूक घेण्यासाठी निवेदनही दिले आहे.