महाराष्ट्र महापालिका कायद्याने वाचविले - अवैध बांधकामही आता मनपातून नियमित

नागपूर - महापालिकेने नवीन रेंट चार्टनुसार कर आकारणीला २०१५ पासून सुरुवात केली. परंतु, शहरातील मालमत्ताधारकांना आता पाठविण्यात येत असलेल्या देयकांत दोन  वर्षांच्या वाढीव कर रकमेचा समावेश करण्यात आला. परंतु, महाराष्ट्र महापालिका  अधिनियमानुसार गेल्या दोन वर्षांत नवीन रेंट चार्टनुसार मालमत्ता करातील वाढीव रक्कम घेता  येत नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. त्यामुळे दोन वर्षांच्या वाढीव मालमत्ता कराच्या बोझ्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. 

सध्या नागरिकांना पाठविण्यात येत असलेल्या २०१७ च्या मालमत्ता कर देयकात २०१५ च्या नवीन रेंट चार्टनुसार कर आकारणीचे उल्लेख आहे. त्यामुळे २०१५ पासून नवीन रेंट चार्टनुसार झालेल्या कर आकारणीमुळे २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षातील मालमत्ता करात वाढ झाली. आता पाठविण्यात आलेल्या २०१७ च्या देयकांत २०१५ पासून नवीन रेंट चार्टनुसार झालेल्या कर आकारणीचा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे मागील २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षातील वाढीव मालमत्ता करासह थकबाकी भरायची काय? असा संभ्रम निर्माण झाला. याबाबत माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी नोटीसद्वारे हा विषय सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला. परंतु, सभा स्थगित झाल्याने यावर चर्चा झाली नाही. मात्र, सभेनंतर दटके यांनी याबाबत स्पष्ट केले. २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षाचा वाढीव मालमत्ता कर नागरिकांना भरण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचा हवाला देऊन सांगितले. अशाप्रकारच्या डिमांड ज्यांना मिळाल्या असेल, त्यांना भरण्याची गरज नाही, ज्यांनी भरला असेल त्यांच्या पुढील मालमत्ता कराच्या देयकात वाढीव रक्कम समायोजित करण्यात येईल, असेही दटके यांनी नमूद केले.

बहुमजली तपासणीचे अधिकार मनपाला
शहरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी अनेक जण मुंबईला नगररचना विभागाकडे  अपील करतात. मात्र, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील २६० अन्वये महापालिकेलाही अवैध बांधकाम नियमित करण्याचा अधिकार आहे. महापालिका महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमाअंतर्गत कार्यवाही करीत आहे. ती ताबडतोब थांबवून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाअंतर्गत तरतुदीचा वापर करावा, यावर चर्चेसाठी नोटीस दिली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाअंतर्गत महापालिकेलाच बहुमजली इमारतीची तपासणी करण्याचे अधिकार राहणार आहेत.