नागपूर - स्कूलबसचे अपघात टाळणे आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक शाळेत शालेयस्तरावरील सुरक्षा समिती स्थापन करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. अनेक शाळांमध्ये समिती फक्त कागदोपत्रीच आहे. बहुतांश शाळांमध्ये नियमित बैठकांचा अभाव आहे. 

सेंट्रल इंडिया पब्लिक स्कूलचा विद्यार्थी वीरथ झाडे याचा शाळेच्या बसखाली आल्याने मृत्यू  झाला होता. त्या घटनेची दखल घेत हायकोर्टाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. शाळा अधिनियम व स्कूल बस परवाना देण्याच्या नियमांनुसार शालेय स्तरावर सुरक्षेसंबंधी समिती असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, या प्रकारची विशेष समितीच नसल्याचे अनेक शाळांमध्ये दिसून येत आहे. वीरथ झाडेनंतर काही दिवसांपूर्वी गुडगाव येथे झालेल्या विद्यार्थ्याच्या मृत्युमुळे पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि स्कूलबस चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारच्या  माहितीनुसार संपूर्ण राज्यामध्ये स्कूलबसची सुविधा पुरविणाऱ्या सुमारे ८७ हजार शाळा आहेत. तर २५ हजार स्कूलबसपैकी केवळ १३ हजार ४१४ बसची फिटनेस टेस्ट पूर्ण झाली आहे. तर उर्वरित ११ हजार ५८६ बसने सरकारदरबारी फिटनेस टेस्टसाठी नोंदणीदेखील केलेली नाही. 

मुजोर शाळांवर नियंत्रण कुणाचे?
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही स्कूलबस आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत असंवेदनशील असलेल्या मुजोर शाळांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी न्यायालयाने स्कूलबसवरील याचिकेमध्ये प्रतिवादी केलेल्या १२६ शाळांनी २०१२ पासून एकदाही उत्तर दिलेले नाही. तसेच हजारो शाळांमध्ये स्कूलबससंदर्भातील २१ मार्गदर्शक तत्त्वांची योग्य अंमलबजावणी होत नसतानाही आतापर्यंत एकाही प्राचार्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे विशेष.

एकही परवाना रद्द झाला नाही
फिटनेस टेस्ट न करणाऱ्या स्कूलबसचालकांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश परिवहन आयुक्तांनी काढला होता. मात्र, अद्याप संपूर्ण राज्यात एकाही स्कूलबसचालकाचा परवाना रद्द झालेला नाही. हजारोंच्या संख्येने स्कूलबसची फिटनेस टेस्ट झालेली नसताना आतापर्यंत एकही परवाना रद्द न झाल्यामुळे शाळा आणि वाहतूक विभागातील संगनमतानेच विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.