नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमधील आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्याबाबत राज्य सरकारने सोमवार (ता. 16) पर्यंत स्पष्टीकरण द्यावे. तसे शक्‍य नसल्यास न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक पुन्हा लांबण्याची शक्‍यता आहे. पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले असल्यास मतदारसंघाची नव्याने फेररचना निवडणूक आयोगाला करावी लागणार आहे. त्यामुळे सोमवारच्या न्यायालयाच्या आदेशावर सर्व अवलंबून राहणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यानुसार, नऊ जानेवारीला मतदान घेण्यात येणार आहे. निवडणूक जाहीर झाली असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्यास्तरावर तयारी सुरू केली आहे.

भाजप आणि कॉंग्रेस पक्षातील इच्छुकांच्या मुलाखतीसुद्धा आटोपल्या आहेत. कॉंग्रेसचे सर्वेक्षण सुरू असून भाजपचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण हे 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक होत असल्याच्या आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अद्यापही या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. शुक्रवारी यावर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक होत असून ते चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद केला. यावर "राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक होत असल्यावर त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे; अन्यथा या न्यायालयाने दिलेल्या यापूर्वीच्या आदेशांची अंमलवजाबणी करण्यासाठी आवश्‍यक त्या सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. आता यावर सोमवारी, 16 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.