नागपूर : वर्धा रोडवरील साईबाबा सेवा मंडळाच्या तब्बल ११ हजार ७३६ साईभक्तांचे सदस्यत्व सह धर्मदाय आयुक्त आभा कोल्हे यांनी एका झटक्यात रद्द केले. त्यामुळे साई भक्त चांगलेच भडकले आहेत. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे.

पाच वर्षांपूर्वी साईबाबा सेवा मंडळाची निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यावेळी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून सदस्य नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. भक्तांनी रांगेत उभे राहून आपल्या नावाची रितसर नोंदणी केली होती. प्रत्येकी हजार रुपये शुल्कही भरले होते. सेवा मंडळाच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. हा वाद उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांच्या नावावर आक्षेप असेल त्याची सुनावणी करून प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश धर्मदाय आयुक्तांना दिले होते. सोबतच त्यावेळची निवडणूक सोडून पुढील निवडणुकीसाठी सर्व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन सह धर्मदाय आयुक्त मते यांनी रितसर सर्व प्रक्रिया करून ११ हजार ७३६ भक्तांची नोंदणी वैध करून घेतली होती.

मात्र विद्यमान सह धर्मदाय आयुक्त आभा कोल्हे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, माजी आयुक्तांच्या निर्णयाकडे साफ दुर्लक्ष करून सरसकट सर्वांची नोंदणी अवैध ठरवली आहे. सदस्यत्व रद्द करण्यापूर्वी संबंधित सदस्याला नोटीस पाठवली नाही, त्यांचे म्हणने ऐकूण घेतले नाही तसेच कुठल्या कारणामुळे सदस्यत्व रद्द केले याची माहितीसुद्धा दिली नाही.

घोटाळे बाहेर येण्याची भीती

साईबाबा सेवा मंडळाच्या विद्यमान कार्यकारिणीला पराभवाची आणि त्यानंतर आपले घोटाळे चव्हाट्‍यावर येतील अशी भीती वाटत आहे. त्यामुळे सातत्याने नव्या सदस्य नोंदणी व त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराला विरोध केला जात आहे. याकरिता सह धर्मदाय आयुक्तांनाही त्यांनी मॅनेज केल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटननेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी केला.

कोल्हे लाभार्थी?

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश स्पष्ट आहेत. वैयक्तिक लाभ आणि स्वारस्य असल्याशिवाय असा निर्णय कोणी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे कोल्हे यांना तत्काळ हटवून त्यांची चौकशी करण्यात यावी, तोपर्यंत निवडणुकीला स्थगिती द्यावी, याविरोधात राज्य सरकारकडे तक्रार केली जाईल. सोबतच कोल्हे यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे प्रशांत पवार यांनी सांगितले.