नागपूर : राज्य सरकारने मागील वर्षी दिलेल्या तीनशे कोटींच्या अनुदानातील १३१ कोटींचे नियोजन करण्यात प्रशासन व सत्ताधारी अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पैशासाठी संघर्ष करणाऱ्या महापालिकेचे १३१ कोटी रुपये परत जाण्याची शक्यता बळावली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत तोडगा निघण्याऐवजी आयुक्त व पदाधिकाऱ्यांत वाद रंगल्याचे सूत्राने नमूद केले. 

फडणवीस सरकारने नागपूरला उपराजधानी म्हणून तीनशे कोटींचे विशेष अनुदान दिले होते. मागील वर्षी हा निधी महापालिकेला मिळाला. यातील १६८ कोटी रुपये विविध विकास कामांवर खर्च करण्यात आले. १३१ कोटी रुपये शिल्लक असून त्याचे अद्यापही नियोजन झाले नाही. शिल्लक निधीचे काय करायचे असा प्रश्न वित्त विभागाला पडला.

वित्त विभागाने याबाबत आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना सांगितले. आयुक्तांनी तातडीने मंगळवारी स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांसोबत बैठक घेतली. शिल्लक १३१ कोटी रुपयांचे नियोजन कसे करायचे? कुठे खर्च करायचे? याबाबत आयुक्तांनी पदाधिकाऱ्यांना विचारणा केली. शिल्लक १३१ कोटी असल्याचे ऐकताच पदाधिकारी प्रशासनावर चिडले.

अर्थसंकल्पातून झलकेंचे तुकाराम मुंढे यांना फटके 

यापूर्वीच लक्षात का आणून दिले नाही? अशी प्रश्नाची सरबत्ती केली. एकीकडे अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्याने पदाधिकारी जोमात होते. संतापाच्या भरात हा १३१ कोटींच्या नियोजनाचा प्रस्ताव प्रशासनाला परत पाठविण्यात येत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी बजावले. पदाधिकाऱ्यांचा संताप बघता आयुक्तांनी हा निधी ३१ मार्च २०२१ पूर्वी खर्च करणे बंधनकारक असून तसे न केल्यास निधी परत जाईल, असे नमूद केले.

आयुक्तांनी दिलेल्या या अनपेक्षित माहितीमुळे पदाधिकाऱ्यांनी नमते घेत पुन्हा १३१ कोटींच्या नियोजनाचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितला. मात्र, नाराज आयुक्तांनी पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यास नकार दिल्याचे सूत्राने सांगितले. त्यामुळे प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांतील समन्वयाअभावी आर्थिक संकटातील १३१ कोटींचा निधी परत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.