नागपूर - अंबाझरी धरणामध्ये विवेकानंद स्मारक बांधण्यापूर्वी, दहा वर्षांत झालेल्या व स्मारक बांधल्यानंतर झालेल्या नुकसानीची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील सुनावणीत दिले होते. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, २००० ते २०२४ या २३ वर्षांच्या काळात एकूण २१ जणांना पुरात आपले प्राण गमवावे लागले. यात स्मारक तयार होण्यापूर्वी १५ तर त्यानंतर एकाच वर्षात सहा जणांचा जीव गेला.

गेल्यावर्षी अंबाझरीला आलेल्या पुराबाबत परिसरातील रहिवासी रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड, नथ्थुजी टिकास, अमरेंद्र रामभड यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर मागील सुनावणी दरम्यान न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने वरील माहिती मागविली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून माहिती शुक्रवारी सादर केली.

या माहितीनुसार, गेल्या २३ वर्षांत शहरात आलेल्या पुरात एकूण २१ जणांचा मृत्यू झाला. २०१९ मध्ये अंबाझरी तलावाच्या परिसरात विवेकानंद स्मारक बांधण्यात आले. त्यापूर्वी १५ तर त्यानंतर अर्थात गेल्या वर्षी आलेल्या पुरात सहा जणांचा मृत्यू झाला. या मृतकांच्या नातेवाईकांना एकूण ५६ लाख ५० हजार रुपयांची मदत करण्यात आली. तसेच गेल्या २३ वर्षांत शहरात आलेल्या पुरात गेल्या वर्षीचा पूर वगळता कधीच गुरा ढोरांचा मृत्यू झाला नाही.

गेल्याच वर्षी आठ गुरांचा मृत्यू झाला. या गुरांच्या मालकांना आठ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली. गेल्या २३ वर्षांत मागील वर्ष वगळता कधीच घरांचे, दुकानांचे अथवा व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले नाही. गेल्या वर्षी पुरात १३१ घरे, ६२८ दुकानांचे नुकसान झाले.

त्याबदल्यात प्रशासनाने पीडितांना ६१ कोटी २५ लाख ३६ हजार ९०० रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मांडलेकर, शासनातर्फे महाधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ व मुख्य सरकारी वकील देवेन चव्हाण बाजू मांडत आहेत.