नागपूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेसाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे अर्ज भरण्याची गरज नाही. बॅंकांकडून थकबाकीदारांची यादी घेण्यात येणार असून, ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बॅंक खात्याशी लिंक नाही, अशांची यादीच सात दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

हे वाचाच - पावसाचे पाणी शिरले आणि हे बाहेर आले...

सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी कर्जमुक्तीबाबत "व्हीसी'च्या माध्यमातून महसूल, सहकार व ग्राम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक उपस्थित होते. प्रधान सचिव यांनी कर्जमुक्तीबाबतच्या योजना व ती राबविण्याबाबतची माहिती प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून दिली.

सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेनुसार एक एप्रिल ते 31 मार्च 2019 पर्यंत कर्ज घेतलेले व 30 सप्टेंबरपर्यंत दोन लाखांपर्यत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही प्रकारचा अर्ज शेतकऱ्यांना भरावा लागणार नाही आहे. बॅंकेला एक फार्म देण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून याची माहिती सरकारला देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक नाही, अशांची यादी सात दिवसात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी दिल्याची माहिती आहे. कर्जाची रक्कम गृहित धरता अनेकांची थकबाकी ही दोन लाखांच्यावर जाणार असल्याचे समजते. मात्र, पहिल्या टप्प्यात फक्त दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचीच माहिती गोळा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्याचे समजते.

जबाबदारी सोपविली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

या योजनेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व बॅंकांना आठ दिवसांत शेतकऱ्यांची माहिती पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्याचे सांगण्यात येते.