कामठी (जि.नागपूर)ः कामठी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तसेच सहाय्यक पोलिस आयुक्त राजेश परदेशी यांनी अर्जदाराला माहिती अधिकार अंतर्गत जुनी कामठी पोलिस ठाण्याचे २० एप्रिल २०१९ व२७ एप्रिल२०१९ चे सीसीटिव्ही फुटेज दिले नव्हते. त्यांना माहितीपासून वंचित ठेवण्यासठी एसीपी राजेश परदेशी जवाबदार दिसून येत असल्यानें राज्य माहिती आयुक्त राज्य खंडपीठ नागपूरचे आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी २३ ऑक्टोबरच्या आदेशात तत्कालीन एसीपी राजेश परदेशी यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. 

ही रक्कम डीसीपी निलोत्पल यांनी संबंधित तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांच्या वेतनातून शास्तीची रक्कम माहितीचा अधिकार या लेखाशीर्षकाखाली जमा करावी व वसूल केलेल्या रकमेच्या चालानाच्या प्रति आयोगास सादर करण्याचा आदेश केला. या आदेशाचे अनुपालन न करून अवमान केल्यास प्राधिकरणाचे संबंधित जवाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाही करण्यात येणार आहे.

माहिती देता येत नसल्याचे सांगून अर्ज काढला निकाली

प्राप्त माहितीनुसार अपिलार्थी रिता अन्सारी (मोदी पडाव, कामठी) यांनी केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे २७ एप्रिल २०१९ ला माहिती अर्ज सादर केला. त्यात त्यांनी जुनी कामठी पोलिस ठाण्यातील २० एप्रिल२०१९, वेळ सकाळी ९ वाजेपासून ते रात्री ९ वाजेपर्यंतची सीसीटीव्ही फुटेजबाबत संपूर्ण माहिती तसेच २७ एप्रिल २०१९ ला सकाळी साडे अकरा ते १२.४५ पर्यंतची सिसोटीव्ही फुटेजची माहिती मागितली. त्यावर जनमाहिती अधिकारी एसीपी राजेश परदेशी यांनी ६ मे २०१९ ला माहिती अधिकार अधिनियमने माहिती पुरविता येत नसल्याचे अर्जदारास कळवले. 

१३ मे २०१९ रोजी माहिती अर्जातील आवश्यक माहिती जनमाहिती अधिकाऱ्याने अपिलार्थीला उपलब्ध करून दिली नाही, असे कारण नमूद करून प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपिल दाखल केले. यावर प्रथम अपिलिय अधिकाऱ्यांनी २८ मे २०१९ला सुनावणी घेऊन सीसीटीव्हो फुटेज स्मार्ट सिटी प्रोजेकट अंतर्गत येत असून त्यांच्याकडून फक्त १५ दिवसापर्यंतचे फुटेज साठविले राहतात. यावरून हा अपिलअर्ज निकाली काढला.

पंधरा दिवसांनंतर माहिती मागविली

अपिलार्थीने४ जुलै२०१९ ला जोडपत्र ‘क’ अनव्ये मागितलेली माहिती न मिळाल्याने आयोगाकडे अपील अर्ज दाखल केला. यावर ऑनलाइन सुनावणी झाली, ज्यामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांनी आपिलार्थीने मागितलेली माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८ (अ)नुसार अपिलार्थीस माहिती देणे नाकारले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपिलार्थी यांनी केलेला माहितीचा कालावधी हा १५ दिवसांचा आहे व अपिलार्थी यांनी १५ दिवसांनंतर माहिती मागितली असल्याचे कारण स्पष्ट करून प्रथम अपील निकाली काढले .

वास्तविकता अपिलार्थीच्या माहिती अर्जात २० एप्रिल २०१९ व २७ एप्रिल२०१९ या दोन दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती २७ एप्रिल २०१९ ची माहिती अर्जात मागितली आहे. तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अर्थ लावून माहिती नाकारली. त्यामुळे याप्रकरणी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारो एसीपी राजेश परदेशी यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा भंग केल्याने माहिती आयुक्ताने एसीपी राजेश परदेशी यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

संपादन - अथर्व महांकाळ