नागपूर : विदर्भाची शान असलेल्या नागपूर फ्लाइंग क्लबमध्ये ‘एअर विंग सी प्रमाणपत्र’ मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ नॅशनल कॅडेट कोअरने या योजनेला मंजुरी दिली आहे, असेही नमुद करण्यात आले. या बाबत सुमेधा घटाटे व इतरांनी दाखल केलेली जनहित याचिका नागपूर खंडपीठामध्ये प्रलंबित आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्या पक्षातर्फे ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तत्पूर्वी, डेप्युटी चीफ फ्लाइंग इन्स्ट्रक्‍टर (सीएफआय) यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती न्यायालयाला सरकारी पक्षातर्फे देण्यात आली.

फक्त त्यांची गुणवत्ता तपासणी प्रक्रीया बाकी असून लवकरच ती पूर्ण केल्या जाईल, असेही नमूद केले. नागपूर फ्लाइंग क्लब सुरु करण्यासाठी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशनचे तत्काळ लायसन्स मिळणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केलेल्या अर्जाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही, असेही सरकारी पक्षाने नमूद केले. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर हे प्रशिक्षण सुरु होईल. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांत निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. श्रीनिवास देशपांडे यांनी, शासनातर्फे अँड. एन. आर. पाटील, ॲड. मुग्धा चांदुरकर यांनी बाजू मांडली.

‘एअर विंग सी प्रमाणपत्रा’चे अनेक फायदे

सुमारे २० तास यशस्वी उड्डाण केलेल्या प्रशिक्षणार्थीला ‘विंग सी सर्टिफिकेट देण्यात येत. हे प्रमाणपत्र व्यावसायिक पायलट, लढाऊ पायलट म्हणून लायसन्स मिळविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. तसेच, एअरफोर्समध्ये थेट प्रवेशाचा मार्गसुद्धा यामुळे खुला होईल, अशी माहिती सरकारी पक्षातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.