नागपूर  ः कोरोना संकटामुळे रद्द झालेल्या विमानाच्या तिकिटांचे पैसे परत मिळावे यासाठी नागपूरकर प्रवाशांचा विविध पातळ्यांवरून लढा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्र्यांसह विविध विभागांनीही या प्रवाशांच्या तक्रारीची दखल घेत योग्य निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. यानंतरही विमान कंपनीने हेकेखोरपणा कायम ठेवत पैसे परत करण्यास नकार दिला आहे. याप्रकाराने प्रवासी आक्रमक झाले आहेत.

विमान कंपन्यांकडे असंख्य ग्राहकांसह नागपूरचे हरिहर पांडे यांनी बुक केलेल्या ‘गो-एअर'च्या ५० ग्रुप तिकिटांचे १३ हजार ४७५० रुपये अडकून आहेत. त्यांनी २३ जुलैचे नागपूर ते मुंबई विमानाचे तिकीट काढले होते. आपली रक्कम परत मिळावी म्हणून पांडे यांनी 'लोक शिकायत'च्या माध्यमातून केंद्रातील विविध मंत्रालयांकडे गो एअरच्या कारभाराची तक्रार केलेली होती. त्यात राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय गृहमंत्री, नीती आयोग, हवाई वाहतूक मंत्रालय, हवाई वाहतूक महासंचालनालय, पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विधी मंत्रालय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदींचा समावेश आहे. 

जाणून घ्या - ‘बाळा... आईची काळजी घे, आता तुलाच सांभाळायचे आहे' वडिलांचे हे वाक्य मुलाला समजलेच नाही अन्...
 

केंद्रीय मंत्री, खासदारांचे पत्र 

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व खासदार कृपाल तुमाने यांनी गो-एअर'ला पत्र लिहिले होते. त्याची दखल विमान वाहतूक मंत्रालयाने घेत महासंचालनालय कार्यालयात अधिक माहितीसाठी पाठविली होती. तिथून गो-एअरच्या अधिकाऱ्यांकडे ही तक्रार निर्णयासाठी वर्ग करण्यात आली. या सर्वच पत्रांना गो-एअर नोडल अधिकारी नेहा वर्मा यांनी पैसे परत करता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्याऐवजी क्रेडिट शेल देण्यात आले असल्याचे पांडे यांच्यासह संबंधित विभागांना कळविण्यात आहे. यामुळे विमान कंपन्यांकडून पैसे परत मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

'पत हमी'वर कोणी कर्ज देणार का..?

कोरोनामुळे पुढे वर्षभर कोणीही विमानप्रवास करणे टाळणार हे नक्की आणि त्यातल्या त्यात ग्रुपने प्रवास जवळपास अशक्यच आहे. प्रवाशांना पैसे परत करणे ही जबाबदारी जशी बुकिंग करणाऱ्यांची आहे, तशीच गो-एअरची सुद्धा आहे. ज्याप्रमाणे कोणत्याही क्रेडिटवर कर्जपुरवठा मिळतो, त्याप्रमाणे विमान कंपन्यांच्या या क्रेडिट शेलवर कोणी कर्ज देणार का? असा प्रश्न पांडे यांनी 'सकाळ'सोबत बोलताना उपस्थित केला. गो-एअर' रक्कम परत देण्यास नकार देत आहे, त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही पांडे यांनी केली. 

संपादन : अतुल मांगे