नागपूर : पार्वतीनगर येथील 22 वर्षीय मृत कोरोनाबाधित युवकाच्या संपर्कात येणाऱ्या मेडिकलमधील 12 कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाइन केल्याची माहिती मेडिकलच्या अधिष्ठातांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. मेडिकलचे नोडल अधिकारी रुद्रेश चक्रवर्ती यांनी अधिष्ठातांतर्फे शपथपत्र दाखल केले. कोरोना आजाराच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर रुग्णाला योग्य उपचार मिळावे म्हणून सुभाष झंवर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

दाखल शपथपत्रानुसार, पार्वतीनगर येथील 22 वर्षीय युवकाला 5 मे रोजी सकाळी गंभीर स्थितीमध्ये मेडिकलच्या बाह्यरुग्ण विभागामध्ये दाखल करण्यात आले होते. कर्तव्यावर असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तत्परतेने तपासले. या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी मास्क लावले होते. रुग्णाची परिस्थिती बघता लवकरात लवकर उपचार मिळणे गरजेचे होते. त्यामुळे, त्यांना हॅण्डग्लोज परिधान करता आले नाही. त्यावेळी कर्तव्यावर असणाऱ्या या अधिकाऱ्यासह इतर कर्मचाऱ्यांनी त्या तरुणाला स्ट्रेचरवर ठेवले आणि पुढील उपचारासाठी बाह्यरुग्ण विभागात नेले. तेथे इतर डॉक्‍टरसुद्धा उपस्थित होते. त्या डॉक्‍टरांनी त्या रुग्णाला मृत घोषित केले. उपचारादरम्यान त्याठिकाणी पाच डॉक्‍टर, सहा परिचारिका आणि एक कर्मचारी उपस्थित होता. हे सर्व रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने मेडिकलच्या व्यवस्थापनातर्फे त्यांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे.

वाचा- स्थलांतरीत मजुरांना रेल्वे भाडे आकारू नका, उच्च न्यायालयाचा आदेश

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत रॅपिड ऍन्टीबॉडी टेस्टबाबत राज्य सरकारला विचारणा केली होती. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने रॅपिट टेस्ट किट्‌स मागितल्याच नसल्याचे आयसीएमआरच्या शपथपत्रात नमूद केले होते. तेव्हा यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया येथील लॅबसाठी आवश्‍यक उपकरणे खरेदी करून ते उपलब्ध करून देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आयसीएमआरला दिलेत होते. त्यानुसार, मेडिकलच्या अधिष्ठातांनी विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपलब्ध असणाऱ्या साठ्याबाबत उच्च न्यायालयाला माहिती देत तो साठा पुरेसा असल्याची माहिती दिली. तसेच, गरज पडल्यास राज्य शासनाकडे त्या त्या वस्तूंची मागणी केल्या जात आहे.