नागपूर : जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या पतसंस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी उचल केलेला प्रवासभत्ता नियमाला धरून नसल्याचा ठपका ऑडिटमध्ये ठेवण्यात आला असतानाही संबंधितांकडून कोणत्याही प्रकारची वसुली करण्यात आली नाही. शिक्षण विभागासोबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचीही या पदाधिकारी शिक्षकांवर मेहेरनजर असल्याचे चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे. त्यामुळे आता नवीन सीईओ यावर कोणती पावले उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदेत असलेल्या शिक्षकांची एक पतसंस्था आहे. यात जिल्हा परिषदेत कार्यरत अनेक शिक्षक सदस्य असल्याचे सांगण्यात येते. बहुतांश शिक्षक या संघटनेशी संबंधित आहेत. शिक्षणापेक्षा संघटना आणि संस्थेचेच काम जास्त करीत असल्याची चर्चा आहे. वर्ष 2004-2005 मध्ये करण्यात आलेल्या ऑडिटमध्ये पतसंस्थेशी संबंधित शिक्षकांनी केलेल्या प्रवास भत्त्याच्या उचलावर आक्षेप घेण्यात आला होता. शासकीय कामाच्या दिवशी प्रवासभत्ता घेण्यात आला. पथसंस्थेच्या संचालकांना दरमाह प्रवास भत्ता घेण्याची गरज काय, असा सवाल ऑडिटमध्ये उपस्थित करण्यात आला.

लुटेरी दुल्हन प्रीती दास प्रकरणाचा तपास आता गुन्हे शाखेकडे !

महिन्याला लाखो रुपये प्रवास भत्त्याच्या नावे उचल करण्यात आली. काही संचालकांनी घेतलेल्या प्रवास भत्त्याच्या बिलावर अध्यक्ष, सचिवांची स्वाक्षरी नसल्याचा खुलासाही ऑडिटमध्ये झाला. गेल्या अनेक वर्षांसून हा प्रकार सुरू आहे. नियमबाह्यरित्या शासकीय भत्त्यांची उचल केल्याप्रकरणी 2017 मध्ये तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी संबंधित 45 शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. परंतु, चार वर्षांत अद्याप त्यांची चौकशी पूर्ण झाली नाही.

ऑडिटच्या अहवाल सादर होऊन आज पंधरा वर्षांचा कालावधी होत असताना ठपका ठेवण्यात आलेल्या एकाही शिक्षकाकडून रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. उलट, हे प्रकरण दडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. पूर्वीचे सीईओ संजय यादव यांनी या प्रकरणाकडे फारशा गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. प्रशासनाकडून काहीच कारवाई होत नसल्याने शिक्षकांचे मनोधैर्य बळावले असून याचा परिणाम शाळा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचे सांगण्यात येते. पदाधिकारीही मूग गिळून गप्प आहेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अशा दोषी शिक्षकांवर कारवाईची हिंमत सीईओ दाखवतील काय, हाच खरा प्रश्‍न आहे.