नागपूर : राज्यातील अनुसू्चित जातींच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून १०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. लाभार्थी विद्यार्थी संख्या २०० करण्यात येईल अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री २०२० मध्ये केली होती. मात्र अद्यापही यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. मंत्री महोदयाची ही घोषणा हवेत असल्याचे पुढे आले आहे.

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २०२० मध्ये ही घोषणा केल्यानंतर संविधान फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळासोबत १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत सुद्धा यावर चर्चा करण्यात आली. मात्र यानंतरही सामाजिक न्याय विभागाकडून यासंदर्भात कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाही. १७ फेब्रूवारी २०१० मध्ये तत्कालिन सामाजिक न्याय विभागाचे संचालक ई.झेड. खोब्रागडे यांनी या विभागाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले होते. त्यावेळी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी २५ वरून १०० करण्याचा प्रस्ताव मंत्री परिषदेसमोर सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी २५ वरून ५० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला. पुढील वर्षोत पुन्हा २५ ने वाढ केली. ७५ विद्यार्थी लाभार्थी ठरू लागले. सरकारने २०२० मध्ये केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी न केल्यामुळे दोन वर्षांत ४०० विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत.

संविधान फाउंडेशनतर्फे पत्र

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार, कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना यासंदर्भात निवेदन पाठवण्यात आली आहेत. यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन सरकारच्या प्रशासनाकडून होत असल्याचा विलंब त्वरित दूर करावा आणि २०० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ द्यावा अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. तर गरिबांच्या मुलांना अधिक संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारीच दोन वर्षातील कामगिरी उंचावून दिसेल.

सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ८ मार्च २०२० रोजी २०० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल अशी घोषणा केली. यानंतर १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी बैठकीत या विषयावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. या मागणीसाठी संविधान फाउंडेशनतर्फे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र आघाडी सरकारच्या काळातील निर्णय अजूनही महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण पणे लागू करीत नाही.

-इ झेड खोब्रागडे, संविधान फाउंडेशन, नागपूर