नागपूर : ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारमुळे गुंतागुंतीचा झाला आहे. आरक्षणाचा विषय संसदेत आला तेव्हाच ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर आज सर्व समाजांना आरक्षण देणे सोपे झाले असते, असे मत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

यवतमाळला जात असताना नागपूर विमानतळावर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आरक्षणाचा विषय केवळ महाराष्ट्र किंवा मराठा व ओबीसी समाजापुरता मर्यादित नाही. देशातील विविध मागास जातीजमाती आरक्षणासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत सर्वांनाच विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही महाविकासआघाडीची प्रामाणिक भूमिका होती.

या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिका प्रलंबित असताना मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची वेळ नव्याने आली आहे. यास किती कालावधी लागेल हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र, सारथीच्या माध्यमातून समाजाला मदत केली जात असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

खासदार संभाजी राजे यांनी अधिकाऱ्यांवर जी टीका केली त्या बद्दल मला काही बोलायचे नाही. सरकार व अधिकारी काम करीत आहे. संभाजी राजे यांनी देखील पुढाकार घेऊन सहकार्य करावे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका घेणे योग्य होणार नाही, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.

राऊत यांच्यावर आरोप नाही

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या बेछूट आरोप करतात. त्यासाठी केंद्रीय एजंसींचा वापर केला जातो. राजकीय सूडबुद्धीने सध्या काम केले जात असून, हे लोकशाही मारक आहे. ऊर्जा विभागाबाबत बैठकीत काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आरोप केले हे वृत्त निराधार आहे. मात्र, ऊर्जा विभागात आमूलाग्र निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.