नागपूर : १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात आलेले एलईडी लाईट बाजार दरापेक्षा अधिकने खरेदी करण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत दोषींवर ठपका सुद्ध ठेवण्यात आला होता. आता खरेदी व्यवहाराची स्थानिक लेखा परिक्षण विभागाकडून तपासणी करण्यात येत आहे. नुकतेच या संदर्भातील सर्व कागदपत्रांची लेखा परिक्षण विभागाने तपासणी केल्याची माहिती आहे.

१४ व्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आला होता. या निधीतून ग्रामपंचायत स्थरावर एलईडी लाईट खरेदी करण्यात आले. हे लाईट बाजारभावापेक्षा दुप्पटट तिप्पट भावात खरेदी करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. तत्कालीन सीईओ कादंबरी बलकवडे यांनी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे चौकशी दिली.

ठळक बातमी - चिमुकल्यांची आर्तहाक... ‘बाबाऽऽ प्लीज, तुम्ही जेथे असाल तेथून घरी परत या...'

जवळपास १५० सरपंच व ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतरचे सीईओ संजय यादव यांनी अतिरिक्त सीईओ यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमली. समिती काहींवर शिक्षाही निश्चित केली. प्रकरण मार्गी लागत असतानाच सीईओ यादव यांनी हे प्रकरण चौकशीकरता स्थनिक लेखा परिक्षण विभागाला देण्याचा निर्णय घेतला.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही दिवसापूर्वीच लेखा परिक्षण विभागाने सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली. पाच ते सात अधिकारी चार ते पाच दिवस कार्यालयात ठाण मांडून होते. तपासणीत त्यांना काही त्रुटीही आढळल्यात. लेखा परिक्षण अहवाल्याच्या आधारे घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

अवश्य वाचा - राणे कुटुंब आत्महत्या प्रकरण! नातेवाईकांनी दिली ही महत्त्वाची माहिती.. गुंता अधिकच वाढला.. चार पथकांची नियुक्ती

लेखा परिक्षण विभागाला दिलासा
हा गैरव्यवहार वर्ष २०१५-१६ तिल असल्याचे सांगण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखा परिक्षण करण्याची जबाबदारी लेखा परिक्षण विभागाची आहे. परंतु त्यांनी केली नाही. वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या वृत्तांची दखल थेट मुंबईतील मुख्याधिकाऱ्यांनी घेत येथील अधिकाऱ्यांनी चांगलेच धारेवर धरल्याची माहिती आहे. तत्कालीन सीईओ यादव यांनी लेखा परिक्षण विभागाकडे प्रकरण वर्ग केल्याने त्यांना दिलासा मिळाल्याचे सांगण्यात येते.