नागपूर : विदर्भातील नोंदणीकृत ऍटोरिक्षा चालकांना शासनाने दरमहा 5 हजार रुपये आर्थिक मदत करावी, या विनंतीसह विदर्भ ऍटोरिक्षा चालक फेडरेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर, शासनाला 26 जूनपर्यंत धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

याचिकेनुसार, लॉकडाऊन घोषित झाल्यापासून ऍटोरिक्षा चालक संकटात आले आहेत. दिल्ली, आंध्रप्रदेश आणि केरळ राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ऑटोचालकांनी आर्थीक मदत मिळावी या हेतूने वारंवार मागण्या केल्या आहेत. लोक प्रतिनिधींना वेळोवेळी निवेदनसुद्धा दिली आहेत. मात्र, सरकार या विषयावर गप्प आहे. ऑटोरिक्षा चालकांना आणि त्यांच्या कुटुबियांना या भिषण परिस्थीतीतून वाचविणे हे सरकारचे काम नाही का?, असा सवाल याचिकेतून करण्यात आला आहे.

वाचा : खाकी वर्दीतील लव्हबर्डची चर्चा जोरात, वरिष्ठांपर्यंत पोहोचले प्रकरण अन्...

तसेच, लॉकडाऊन घोषित झाल्यापासून विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमधील नोंदणीकृत ऍटोरिक्षा चालकांना दरमहा 5 हजार रुपये देण्याचे आदेश शासनाला द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली. त्यानुसार, सरकारचे धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. रवी संन्याल यांनी, राज्य शासनातर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती अमीत बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.