नागपूर : नक्षली चळवळी, त्यांच्या कारवाया आणि त्याची खोलवर रुजलेली पाळंमुळं हे शासनासाठी गंभीर प्रकरण आहे. नक्षलवादाचा पुरता बिमोड करणे सरकारला अजूनही शक्‍य झाले नाही. नक्षली कारवायांमध्ये कितीतरी पोलिस आजवर शहीद झाले आहेत, मात्र अजूनही या समस्येचे पूर्ण समाधान होऊ शकलेले नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी येथून अटक करण्यात आलेला नक्षल समर्थक प्रशांत राही याने जामीनसाठीे दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. तसेच, यापूर्वी दिलेल्या आदेशामध्ये कुठलेही बदल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, 2019 मध्ये दाखल केलेली या प्रकारची याचिकासुद्धा न्यायालयाने फेटाळली होती. प्रशांत राहीवर नक्षलवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. तो जन्मठेपेची शिक्षा भोगतो आहे.
त्याचा साथीदार विजय तिरकीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्याच अपेक्षेने प्रशांत रोहिने याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्रशांत राहीची याचिका फेटाळली. याचिकेनुसार, दिल्लीच्या जेएनयू विद्यापीठाचा विद्यार्थी हेम मिश्रा याच्यासह महेश तिरकी, पांडू नरोटेला दिल्ली पोलिसांनी अहेरी (जि. गडचिरोली) येथून 2013 साली अटक केली होती. नक्षली नेता गणपती, नर्मदा अक्का आणि प्रा. साईबाबा यांच्यामध्ये प्रशांत राहीने मध्यस्थी केल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता. 23 डिसेंबर 2015 रोजी प्रा. साईबाबाने सुद्धा आत्मसमर्पण केले.

सविस्तर वाचा - ...आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे पोचले जनतेत; केले हे आवाहन

गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने प्रशांत राहीसह प्रा. साईबाबा आणि इतरांना नक्षलवाद्यांना मदत केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्या आदेशाला प्रशांत राहीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील पी. सत्यनाथन यांनी बाजू मांडली.