नागपूर : आपलं स्वतःचं हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं, परंतु आर्थिक अडचणीमुळे प्रत्येकाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. ज्यांना हक्काचे घर नाही अशांसाठी शासनाच्या काही योजना असतात. परंतु शासकीय काम आणि बारा महिने थांब, असा अनुभव बऱ्याच जणांना येतो. परंतु येथे तर शासकीय काम आणि चार वर्षे थांब, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.       

प्रत्येकाला घर देण्याची योजना सरकारची आहे. सरकारच्या या चांगल्या उपक्रमाला हरताळ फासण्याचे काम प्रशासनाकडून होत असल्याचे दिसून येते. भटक्या वर्गातील घटक सर्वाधिक मागास समजला जातो. या घटकातील व्यक्तीला हक्काचे घर देण्यासाठी चार वर्षापूर्वी ही योजना आणली. परंतु या काळात एकाही व्यक्तीला घराचा लाभ मिळाला नसल्याची धक्कदायक माहिती समोर आली.

सविस्तर वाचा - प्रेमाखातर स्वीकारला मुस्लीम धर्म अन् झाली दोन मुलांची आई, तरीही प्रेम विवाहाचा करुण अंत
 

सरकारने सर्वांसाठी घरे योजनेंतर्गत भटके विमुक्तांसाठी घरकुलची योजना सुरू केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्गाकरिता १० हजार घर तयार करण्याची योजना आखली. याकरिता १ हजार कोटीची तरतूद केली. यात धनगर समाजाचाही समावेश करण्यात आला. परंतु गेल्या चार वर्षात नागपूर जिल्हयात एकाही व्यक्तीला याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे या वर्गातील व्यक्तींना घरासाठी भटकावे लागत असल्याचे चित्र आहे. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे या घटकातील लाभार्थी घराच्या लाभापासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.

 
प्रशासनाकडून भटक्यांवर अन्याय
हा एक प्रकारचा प्रशासनाकडून भटक्यांवर करण्यात आलेला अन्याय आहे. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले. रमाई घरकुल योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबविण्याच्या सूचना केल्या. परंतु, त्याकडेही कानाडोळा केला. परिणामी लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करून लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी आणि सीईओ यांना केली आहे.
-दुधाराम सव्वालाखे, सदस्य जि.प. 

संपादन : अतुल मांगे