नागपूर : बाजारातून कोणतेही पदार्थ विकत घेताना आपण त्यावरची मुदत पाहतो. पण, खुल्या स्वरूपातील पेढे, बर्फी, मावा, कुंदा ही मिठाई किंवा पाकीटबंद नसलेले गोड पदार्थ विकत घेताना ही काळजी घेतली जात नाही. मात्र, आता अशा पदार्थांवरही मुदत तारीख टाकणे बंधनकारक आहे. एक ऑगस्टपासून हा नियम अन्न व सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण विभागाने (एफएसएसआय) बंधनकारक केला आहे. यापूर्वी एक जूनपासून बंधनकारक केले होते, त्याला आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुदतवाढ दिलेली आहे. 

हेही वाचा- तुमचे मुंढे तर आमचे डॉ. उपाध्याय, सोशल मीडियावर रंगतोय हा सामना...

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा-2006 अंतर्गत सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांना 31 मेपूर्वी वार्षिक परतावा (डी-1) व दूध व दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादकांना अर्ध वार्षिक परतावा (डी-2) सादर करणे बंधनकारक आहे. पण, कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी अन्नपदार्थ उत्पादकांना वार्षिक व अर्धवार्षिक परतावा सादर करण्यासाठी 11 एप्रिल 2020 च्या परिपत्रकाद्वारे दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांना 31 जुलैपूर्वी वार्षिक व अर्धवार्षिक परतावा सादर करता येईल. अन्नपदार्थ उत्पादकांना 31 जुलैपर्यंत दंड आकारण्यात येणार नाही. यानंतर वार्षिक व अर्धवार्षिक परतावा सादर करणाऱ्या सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांना प्रतिदिन 100 रुपये प्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येईल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. 

मिठाईच्या उत्पादनावर व खुल्या स्वरूपात विक्रीबाबत उत्पादन तिथी व वापरण्याची अंतिम तारीख नमूद करणे एक जून 2020 पासून बंधनकारक केले होते. त्यातही अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार 1 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. 31 जुलैपूर्वी अन्नपदार्थ उत्पादकांनी वार्षिक व अर्धवार्षिक परतावा सादर करण्याचे तसेच मिठाई उत्पादकांनी मिठाईच्या उत्पादनावर व खुल्या स्वरूपात विक्रीबाबत, उत्पादन तिथी व पदार्थ वापरण्याची अंतिम तिथी एक ऑगस्टपासून नमुद करणे बंधनकारक आहे. 
 चंद्रकांत पवार, सहआयुक्त (अन्न) अन्न व औषधी प्रशासन विभाग