नागपूर : संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणुका घ्याव्या लागतात. पण, राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलून राज्यातील ओबीसी जमतेची दिशाभूल केलीय. निवडणुका या वेळेवरच होणार आहेत. आता ओबीसी समाजाला न्याय (obc reservation) मिळेल की नाही? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे माजी ऊर्जामंत्री तथा ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) म्हणाले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या आणि वेळकाढू पणा केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका दिला. निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल की नाही, हा प्रश्न आहे. पण आताही तीन महिन्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन ओबीसींना आरक्षण द्यावं. नाहीतर राज्यातील ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही. तसेच भाजप या सरकार विरोधात तिव्र आंदोलन करणार, असा इशारा देखील बावनकुळे यांनी दिला.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. त्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, त्यानंतरही न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले. त्यानंतर आता जवळपास सहा महिने उलटले तरीही अद्याप इम्पिरिकल डेटा गोळा झालेला नाही. त्यामुळेच सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. यामध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मुद्द्यावर एकमत झाले होते. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ देणार नाही, अशी सर्वच पक्षाची भूमिका होती. पण, आता इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खडतरच आहे. तसेच निवडणूक आयोग देखील राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार निवडणुका घेणार का? की ठरलेल्या वेळेनुसार निवडणुका घेणार? हे देखील पाहणे महत्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या वेळवेनुसार निवडणुका घेतल्या, तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घ्याव्या लागतील.