नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सिद्धार्थ विनायक काणे यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल कंपनीसाठी नवे कुलगुरु सुभाष चौधरी यांनी लाल कारपेट टाकले आहे. कुठल्याही निविदेशिवाय पुन्हा याच कंपनीला सात कोटींचे काम दिले आहे.

एवढेच या कंपनीच्या कामाची हमीसुद्धा नव्या कुलगुरुंनी घेतली. मात्र, सदस्यांनी त्यावर आक्षेप नोंदविल्याने आता त्यांनी ज्या विद्यापीठात सेवा दिल्यात त्याची तपासणी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली आहे.

शुक्रवारी पार पडलेल्या सिनेटच्या बैठकीत, कुलगुरु सुभाष चौधरी यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीची हमी घेतल्याने विद्यापीठात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या कंपनीवर एवढी मेहरबानी का असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्यावर सिनेट सदस्य ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती केल्यानंतरही ‘एमकेसीएस’वर ठाम भूमिका घेत, त्याच कंपनीला कंत्राट देण्याचा त्यांचा निर्णय कायम होता. मात्र, या भूमिकेबाबत सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर या कंपनीने ज्या विद्यापीठात सेवा दिल्यात, त्या ठिकाणी त्यांनी कसे काम केले. याची तपासणी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये ॲड. मनमोहन वाजपेयी आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य विष्णू चांगदे यांची समावेश करण्यात आला.

काय आहे प्रकरण

नागपूर विद्यापीठाने २०१६ पर्यंत परीक्षेच्या कामाची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’ दिली होती. परीक्षेसंदर्भात २० प्रकारच्या ऑनलाइन सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून द्यायच्या होत्या. एक ॲपही कंपनीला उपलब्ध करून द्यायचे होते. सुविधेसाठी प्रति विद्यार्थी ५० रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते. अल्पवधीतच कंपनीने रंग दाखवणे सुरू केले. कबूल केलेल्या सुविधाही दिल्या जात नव्हत्या.

याशिवाय ॲपही काम करीत नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन कुलगुरू आणि कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत खटके उडाले होते. २०१५ कंपनीने काम बंद केले होते. यानंतर कंपनीने विद्यापीठाकडे चार कोटींची थकबाकी मागणी सुरू केली. या दरम्यान एमकेसीएलने गोळा केलेला विद्यार्थ्यांचा डाटा देण्यास नकार दिला होता. कुलगुरू आणि कंपनीचे संबंध ताणले गेल्यानंतर काणे यांनी या प्रकरणाची चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी अहवालावरून एमकेसीएलला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते.