Nagpur Bench Fire Audit: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेत नागपूर खंडपीठाच्या इमारतीचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारतीचे फायर ऑडिट पूर्ण झाले. याशिवाय इमारतीतील आधुनिक अग्निशमन यंत्रणेसाठी ३.५९ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. विधी व न्याय विभागाने ही मान्यता दिली आहे.

देशभरात न्यायालयीन कामकाजाची व्यवस्था डिजिटल करण्यात येत आहे. देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘ई-कोर्ट’ प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील २ हजार १५७ न्यायालयांचे ‘ई-कोर्ट’मध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. याशिवाय न्यायालयात ई-फायलिंगची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

न्याय व्यवस्था नागरिकांसाठी स्वस्त, सुलभ, किफायतशीर आणि पारदर्शक व्हावी या मूळ उद्देशाने देशभरातील न्यायालयांमध्ये न्यायालयांचे डिजिटायझेशन, ई-फायलिंग, ऑनलाइन सुनावणी, जजमेंट सर्च पोर्टल आदी सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाचे डिजिटायझेशन होणे गरजेचे आहे. (Latest Marathi News)

त्यासोबतच न्यायाधीश, वकील आणि पक्षकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. तर, सुरक्षेचा हा मुद्दा लक्षात घेऊन राज्य सरकारला नागपूर खंडपीठाच्या इमारतीचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या इमारतीचे फायर ऑडिट करून अग्निशमन उपाययोजनांना मान्यता देण्यात आली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अग्निशमन उपाययोजनांच्या अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव पाठवला होता. नुकताच विधी व न्याय विभागाने या प्रस्तावावर निर्णय घेत न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये अग्निशमन उपाययोजना करण्यासाठी ३.५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या अग्निशमन यंत्रणेची ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. (Latest Marathi News)