Nagpur News : बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई केवळ या महानगरात पेट्रोलसह डिझेलवर मूल्यवर्धित कर कमी करण्यात आला. राज्यात एसटी महामंडळ डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दरदिवशी १२ लाख लिटर डिझेल लागते. शहरापेक्षा ग्रामीण भागात एसटीचे पंप जास्त आहे. मात्र, एसटीला यातून काहीच दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात एसटीची झोळी रिकामी असल्याची तीव्र नाराजी एसटी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने केवळ तीन महानगरात इंधनावर कर सवलत दिली आहे. या भागात डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, एसटीच्या बहुतांश गाड्यांमध्ये शहरीपेक्षा ग्रामीण भागातून डिझेल भरले जाते.

त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा डिझेलचा ग्राहक असलेल्या एसटीला डिझेल वरील करात सूट द्यायला हवी होती. एसटीकडे राज्यात सध्या १५ हजार ४०० गाड्या असून दररोज १२ लाख लिटर डिझेल लागते. त्यावर प्रती वर्ष साधारण ३४०० ते ३५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते.

एसटीची रचना ‘ना नफा ना तोटा’ व ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या तत्त्वावर आधारित आहे. मुळात एसटीला कुठलीच कर आकारणी नसावी. परंतु, दुर्दैवाने साधारण विविध कराच्या रूपाने वर्षाला १२०० इतकी रक्कम एसटीला भरावी लागते. यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेल्या करांमध्ये सूट दिली असती तर बरे झाले अशी, अपेक्षाही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मागच्या वर्षीचा नाही मिळाला निधी

मागच्या अर्थ संकल्पात बसस्थानक नूतनीकरण, एलएनजीमध्ये गाड्या परावर्तित करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंग सेंटर उभारणे आदींसाठी एसटीला २२०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील फक्त ३९० कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाने दिली असल्याची खंत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने केवळ तीन महानगरात इंधनावर कर कमी केला. मात्र, एसटीच्या राज्यभऱ्यात डिझेलवर गाड्या धावतात. एसटी डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. असे असतानाही कोणताच दिलासा दिला नसून एसटीवर अन्यायच केला आहे.

- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस

इंधनासंदर्भात सरकारने केवळ तीन महानगरावर लक्ष केंद्रित केले. मात्र, सरकारने एसटी महामंडळाला यात काहीच दिले नाही. किमान एसटीचा अबकारी कर तरी कमी करायला हवा होता.

- अजय हट्टेवार, राज्य उपाध्यक्ष,एसटी कामगार संघटना