नागपूर : कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेची मोठी अडचण झाली आहे. अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. परंतु, त्याला सभेची मंजुरी नसल्याने निधी खर्च करता येत नसल्याने कोट्यवधींची कामे रखडली आहेत. लवकर सभा न झाल्यास बरखास्तीसंदर्भात कायद्याचा पेच निर्माण होणार असल्याचे सांगण्यात येते. 

जिल्हा परिषद कायद्यानुसार मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. कोरोनामुळे अर्थसंकल्पीय सभा जिल्हा परिषदेला घेता आली नाही. शासनाच्या मान्यतेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीच अर्थसंकल्प मंजूर केला. सभापतींना हा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आनंद मिळाला नाही. परंतु, अंमलबजावणीकरिता अर्थसंकल्पाला सर्वसाधरण सभेची मंजुरी आवश्‍यक आहे. 

हेही वाचा - प्रेमविवाहाचा करुण अंत; गर्भपात झाल्याने विवाहितेने केले असे...
 

सभेच्या मंजुरीशिवाय अर्थसंकल्पातील योजनांवर खर्च करता येत नाही. गेल्या पाच महिन्यांत कोरोनामुळे एकही सभा झाली नाही. यामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली नाही. परिणामत: सर्व कामे रखडल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते. कोरोनामुळे राज्य शासनाने आपल्या अर्थसंकल्पाला 67 टक्‍क्‍यांची कात्री लावली. यामुळे राज्यामार्फतही मिळणारा निधी कमी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. 

नियमानुसार, तीन महिन्यांतून एकदा सभा घेणे आवश्‍यक आहे. परंतु, गेल्या पाच महिन्यांत सभाच झाली नाही. सभा घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला नामंजूर केले. आता भट सभागृहात सभा घेण्यास मंजुरी मिळण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. परंतु, यावर कोणत्याही प्रकारचे उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आले नाही. आणखी महिनाभर सभा न झाल्यास बरखास्तीसंदर्भात कायद्याचा पेच निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.