नागपूर : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावत आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. व्यवसायाने शेतकरी असलेले गजेंद्र चाचरकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

सविस्तर वाचा - कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, पोलीसांचा उरला नाही धाक

याचिकाकर्त्यानुसार, बैलगाडी शर्यत राज्याची संस्कृती आहे. मात्र, निराधार गोष्टींच्या आधारावर बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारल्या जात आहे. 2011 मध्ये लागू असलेल्या अधिसूचनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींना बेकायदेशीर ठरवले होते. त्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अजय मराठे यांच्या प्रकरणात समान निर्णय दिला होता. त्यानंतर, केंद्र सरकारने 7 जानेवारी 2016 रोजी नवीन अधिसूचना जारी करून जिल्हाधिकारी हे बैलगाडी शर्यतींना सशर्त परवानगी देऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. परिणामी, 2011 मधील अधिसूचना निष्प्रभ झाली. तसेच, राज्यातील संबंधित नियमानुसार आवश्‍यक काळजी घेऊन बैलगाडी शर्यत आयोजित करता येते. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारल्या जात आहे. ही कृती अवैध आहे. बैलगाडी शर्यतींना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था भरभराटीस येऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत प्रतिवादींना नोटीस बजावत आठ आठवड्यांत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अश्विन इंगोले यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.