नागपूर : सामान्य ग्राहकांसाठी घरोघरी स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर लागणार नसल्याचे महावितरणकडून नुकतेच जाहीर करण्यात आले. मात्र, यावर ग्राहक संघटना, कामगार संघटना तसेच वीज तज्ज्ञांनी आक्षेप घेत स्मार्ट मिटर योजनेला राज्यात होत असलेल्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने नमते घेऊन या योजनेला केवळ तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

सभागृहात किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थगितीचा कुठलाही निर्णय झलेला नाही. त्यामुळे हे आश्वासन म्हणजे निवडणुकीपूर्वीचे गाजर असल्याचा संताप वीजतज्ज्ञ, आंदोलक व वर्कर्स फेडरेशनने व्यक्त केला आहे.

महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्ट मीटर योजनेत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर, वितरण ट्रान्सफॉर्मर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. तथापि, सामान्य ग्राहकांच्या घरी मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत नाहीत.

महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये (आरडीएसएस) वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मिटरिंग यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.

‘आधी करार रद्द करा मगच बोला’

ऊर्जा मंत्रालयाने खासगी कंपन्यांना हाताशी धरून ही स्मार्ट मीटरची योजना आणली आहे. त्यांच्यात कोट्यवधी रुपयांचा करार झाला आहे. स्मार्ट मीटरला महाराष्ट्रात प्रचंड विरोध होऊ लागल्याने राज्य सरकार धास्तावले आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजनेला स्थगिती देण्याचा दावा केला आहे. मात्र, आधी कंपन्यांसोबत केलेले करार रद्द करा. त्याची अधिकृत घोषणा सभागृहात करा आणि मगच बोला, असा पवित्रा वीजतज्ज्ञ, आंदोलक व फेडरेशनने घेतला आहे.

महावितरणच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ही घोषणा करण्यात आली आहे. अधिकृतपणे निर्णय नेमका काय? याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन योजनेला स्थगिती दिली आहे. पूर्णपणे ते रद्द केलेले नाही. आधी स्मार्ट मीटरच्या निविदा व करार रद्द करा. केवळ मोघम बोलून स्मार्टविरोधात चाललेल्या आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा हा डाव आहे.

- प्रताप होगाडे, वीजतज्ज्ञ व अध्यक्ष- महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

जेव्हापर्यंत निविदा रद्द होत नाही तोपर्यंत या योजनेला स्थगिती शक्य नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन विरोधातील संताप, आक्रोष दडपण्यासाठी स्थगितीची घोषणा केली आहे. ही राज्यातील जनतेची फसवणूक आहे.

- मोहन शर्मा, अध्यक्ष- महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन

आंदोलनामुळे नेते घाबरलेले आहेत. ही स्थगिती कायमची नव्हेत तर निवडणुकीपर्यंतची आहे. आंदोलनात नागरिकांचा मोठा सहभाग वाढला आहे. स्मार्ट मीटर कुणालाच नको. यावरील आंदोलन अधिकृत निर्णय होतपर्यंत थांबणार नाही.

- मुकेश मासुरकर,आंदोलक व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- जय विदर्भ पार्टी