नागपूर : ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य नियुक्ती नियमातील २०२० सालच्या तरतुदी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (bombay high court nagpur bench) अवैध ठरवत रद्द केल्या. तसेच, चार आठवड्यांमध्ये नवी नियमावली तयार करण्याचे आदेश केंद्र शासनाला दिले. ग्राहक आयोगाच्या सदस्य नियुक्तीसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो आहे. ॲड. महेंद्र लिमये यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.

त्यावर आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, केंद्र सरकारने २०२० साली लागू केलेल्या नवीन नियमानुसार ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य पदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात राज्यासाठी २० वर्षाचा आणि जिल्ह्यासाठी १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्यपदासाठी अर्ज करता येणार नाही. या शिवाय ग्राहक आयोग सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही.

राज्यातील ग्राहक आयोग सदस्याची ३३ पदे भरण्यासाठी २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती प्रक्रिया नवीन नियमानुसार राबवली जाणार आहे. ही पदभरती अवैध आहे. त्यामुळे, पदभरती रद्द करावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या नियमातील तीन तरतुदी रद्द केल्या. या आदेशाला विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा केंद्र शासनाने मागितली. त्यासाठी नागपूर खंडपीठाने दोन आठवड्यांचा अवधी दिला. तसेच, चार आठवड्यांमध्ये नवी नियमावली तयार करण्याचे आदेश केंद्र शासनाला दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, ॲड. रोहन मालवीय यांनी बाजू मांडली.

२०२० सालच्या तरतुदीतील रद्द केलेले मुद्दे

• राज्य ग्राहक आयोग सदस्यासाठी २० वर्षे अट

• जिल्हा ग्राहक आयोग सदस्यासाठी १५ वर्षे अट

• २ फेब्रुवारी २०२१ रोजीची सदस्य पदभरती प्रक्रिया