Collector Submits Report On Funding Failure For Medical Machinery: शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे कर्करोगाच्या उपचारासाठी आवश्यक लिनिअर अ‍ॅक्सेलरेटर यंत्र खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकत नसल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने अतिरिक्त २५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्धतेवर जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तर मागविले होते.

विदर्भातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांची दुरवस्था व गैरसोयीबाबत न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने यापूर्वी लिनिअर अ‍ॅक्सेलरेटर खरेदीसाठी २३.२० कोटी रुपये मेकिडलच्या नागपूरच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

मात्र, ते न झाल्याने कर्करोगाच्या उपचारासाठी आवश्यक लिनिअर अ‍ॅक्सेलरेटर मशीन खरेदीसाठी अतिरिक्त २५ कोटी रुपये कधीपर्यंत उपलब्ध करून दिले जातील? असा प्रश्‍न न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना केला होता.

यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, २०१८ मध्ये यासाठी २३.२० कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र विलंबामुळे त्याचा खर्च वाढून ४५ कोटी रुपयांवर गेला असून २२ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे.

न्यायालयाने याआधी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मेडिकलला जिल्हा खनिज निधी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तब्बल ५२ कोटी रुपये आधीच वितरित केलेत.

आता सीएसआर आणि इतर राखीव निधीत फारच थोडा शिल्लक आहे. त्यामुळे लिनिअर अ‍ॅक्सेलरेटरसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणे जिल्हाधिकाऱ्याच्या अखत्यारित शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.