Government Extended Price Increase on Edible oil: केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे मार्च २०२५ पर्यंत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतील, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर लागू होणाऱ्या सीमाशुल्कातील कपातीची मुदत एक वर्षाने वाढवली आहे.

परिणामी, खाद्यतेलाचे भाव थोडे कमी झाल्याचे दिसत आहेत. यात मुख्यतः शेंगदाणा, करडई, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे दर महिनाभरात लिटरमागे जवळपास ५ ते १६ रुपयांनी घसरले आहे. यामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

दरवाढीला आळा घालण्यासाठी खाद्यतेलावरील बॉर्डर टॅक्स दोन वर्षांसाठी बंद करणे आयात किंमत वाढवणे यासह खूप उपाययोजना तयार करण्यात आल्या होत्या. या उपाययोजनांचा परिणाम काहीसा दिसून आला होता, परंतु त्यानंतरही सामान्य नागरिकांसाठी हा भाव पाहिजे तेवढा खाली आला नाही. (Latest Marathi News)

यावर्षी जूनमध्ये केंद्र सरकारने क्रूड पाम तेल, कच्चे सूर्यफूल तेल आणि क्रूड सोयाबीन तेलावरील कस्टम ड्यूटी पाच टक्क्यांनी कमी केली होती. त्यावेळी या खाद्यतेलावर १५.५ टक्के कस्टम ड्यूटी होती. ती १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली. हा निर्णय मार्च २०२४ पर्यंत लागू आहे. आता सरकारने ही सूट एक वर्षाने वाढवली आहे. याचा अर्थ मार्च २०२५ पर्यंत १२.५ टक्के दर लागू राहील.

आयात वाढली

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये संपलेल्या तेल वर्षात भारतातील खाद्यतेलाची आयात १६ टक्के वाढून १६७.१ लाख टन झाली आहे. इंडस्ट्री बॉडी सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने जाहीर केला आहे. असोसिएशननुसार, २०२१-२२ (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) या तेल वर्षात १४४.१ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. तेल वर्ष २०२२-२३ मध्ये एकूण भाजीपाला तेलाच्या आयातीपैकी १६४.७ लाख टन खाद्यतेल होते. तर अखाद्य तेलाचा वाटा केवळ २.४ लाख टन होता. (Latest Marathi News)