नागपूर : संस्कृत ही राष्ट्रभाषा व्हावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कुठलेही विधान केले नाही. तसेच, संविधान सभेमध्ये तसा कुठलाही प्रस्तावसुद्धा मांडला नाही. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी एवढ्या मोठ्या पदावरून असे तथ्यहीन विधान करायला नको होते. याबाबत सरन्यायाधीशांकडे पुरावा असल्यास त्यांनी तो जाहीर करावा, असे आवाहन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. आंबेडकर विचारधारा विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पार पडले. या कार्यक्रमात ‘संस्कृत ही देशाची राष्ट्रभाषा करावी, असा प्रस्ताव डॉ. आंबेडकर यांनी दिला होता. त्यावर अनेक पंडितांची स्वाक्षरी होती. मात्र त्यांचा प्रस्ताव मान्य झाला नव्हता, असे मत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी यावेळी केले होते. डॉ. प्रदीप आगलावे यांनी सर न्यायाधीशांच्या या विधानाचे खंडन केले. डॉ. आंबेडकर यांनी संस्कृतच्या संदर्भात कधीही भाषण केले नाही, मुलाखत दिली नाही किंवा चर्चा केल्याचाही उल्लेख सापडत नाही.

संविधान सभेच्या डिबेट्सचे १० खंडात मराठीत अनुवाद करणारे प्रा. देविदास घोडेस्वार यांनीही अशाप्रकारचा उल्लेख कुठेही आला नसल्याचे स्पष्ट केले. डॉ. आगलावे यांनी सांगितले, डॉ. आंबेडकर यांना शालेय शिक्षणात संस्कृत विषय घ्यायचा होता. मात्र, अस्पृश्य असल्याने त्यांना तो घेता आला नाही.

पर्शियन भाषेचा अभ्यास करावा लागला. बी.ए. मध्येही जातीभेदामुळे त्यांना संस्कृतचा अभ्यास करता आला नाही. त्यानंतर, मात्र त्यांनी स्वत:हून संस्कृत शिकून घेतली. कारण त्यांना हिंदू धर्मग्रंथाचे सत्य उलगडायचे होते. मात्र, देशाची कामकाजाची भाषा संस्कृत असावी, असा आग्रह त्यांनी कुठेही, कधीही केला नाही. सरन्यायाधीशांकडून जाणून बुजून असे काही पेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असा आरोपही डॉ. आगलावे यांनी केला.

संपादन - अथर्व महांकाळ