नागपूर - आई-वडिलांच्या वादात कोवळ्या जिवाचे काय होत असावे, याची कल्पनाही न केलेली बरी. कौटुंबिक कलहातून असे अनेक संसार, अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली. त्याचा तितकाच गंभीर परिणाम नुकत्याच उमललेल्या अंकुरावर देखील होतो. याचे नुकतेच एक उदाहरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित एका प्रकरणातून समोर आले. वाढदिवशी वडिलांच्या लाभलेल्या सहवासाने मुलाने दुसऱ्या दिवशी शाळेतून थेट वडिलांसोबत त्यांच्या घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.

या घटनेमुळे कासावीस झालेल्या आईने १२ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याद्वारे, माझ्या मुलाला हजर करा आणि त्याचा ताबा मला द्या (हेबियस कॉर्पस) अशी विनवणी आईने न्यायालयाला केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

नागपूरमधील अजनी परिसरातील महिलेचे दहा-बारा वर्षांपूर्वी व्यावसायिक असलेल्या पुरुषाशी लग्न झाले. वर्षभरातच त्यांच्या पदरी अंकुर फुलले. मुलगा लहानाचा मोठा होत होता; परंतु नवरा-बायकोमधील वाद विकोपाला जात होते. त्याचा परिणाम लहानशा जिवावर होत गेला.

अखेर आई-वडिलांनी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला आणि मुलाची जन्मदात्या पित्यापासून ताटातूट झाली. त्याच्या आई-वडिलांमध्ये सुरू असलेला वाद थेट कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचला अन्‌ काडीमोड घेण्यासाठी प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली.

दोघांच्या भांडणात अवघड अवस्था झाली ती मुलाची. पाहता-पाहता मुलगा आठ वर्षांचा झाला. आपले आई-वडील वेगळे राहत आहेत, हे एव्हाना त्याला कळून चुकले.

आईला त्याने वडिलांबाबत प्रश्‍नदेखील केले. आपल्या वाढदिवशी वडील असावे, अशी इच्छा मुलाने व्यक्त केली आणि वडिलांच्या उपस्थितीत मुलाचा आठवा वाढदिवस साजरा झाला. परंतु, दुसऱ्या दिवशी ५ मार्च रोजी मुलगा शाळेतून परस्पर वडीडिलांसोबत त्यांच्या घरी गेला आणि कुटुंबीयांच्या या वादाने एक वेगळे वळण घेतले.

कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने मुलाचा ताबा कुणाकडे राहील, यावर अद्याप निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने अजनी पोलिसांना मुलासह वडिलांना हजर करण्याचे आदेश दिले.

तोडग्यासाठी मध्यस्थाची नियुक्ती

पोलिसांनी मुलाला उच्च न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने मुलाच्या इच्छेबाबात विचारणा केली. ‘आई मला मारते, म्हणून वडिलांकडेच राहायचे आहे’ असे उत्तर त्याने दिले. मुलावर नैसर्गिकरीत्या जन्मदात्या वडिलांचाच अधिकार असतो. कायद्यामध्ये तशी तरतूददेखील आहे.

त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आई-वडिलांनी यावर तोडगा काढावा म्हणून मध्यस्थाचा सल्ला घेण्याबाबत विचारणा केली. दोघांनीही त्याला सहमती दर्शवली. न्यायालयाने दोन आठवड्यांमध्ये मध्यस्थापुढे हजर राहण्याचे आदेश देत मध्यस्थाला त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले. पुढील सुनावणी २० जून रोजी निश्‍चित केली आहे.