नागपूर : सतरंजीपुऱ्यातील एक हजार 408 नागरिकांना मनपा प्रशासनाने ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. सतरंजीपुऱ्यातील रहिवासी मोहम्मद निशात मोहम्मद सलीम यांनी मनपाने बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. याबाबत त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर दुपारी नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. 

याचिकेनुसार, नागपूर मनपाने आयसीएमआर आणि आरोग्य मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी जारी केलेल्या प्रोटोकॉल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून शहरातील सतरंजीपुरा भागातील रहिवाशांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. या तत्त्वानुसार कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किंवा अतिजोखमीच्या नागरिकांनाच फक्त क्वारंटाइन केले जाऊ शकते. मात्र, या विशिष्ट परिसरातील नागरिक कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आले किंवा नाही, याची पुष्टी न करता मनपाने त्यांना ताब्यात घेतले.

हेही वाचा - दुचाकीवर होता बसून... विद्यार्थी जवळ येताच घेतला चावा

या नागरिकांची रॅपिड टेस्टसुद्धा घेण्यात आली नाही. संक्रमित व्यक्तींना ओळखून प्रशासनाचे काम सोयीस्कर करणारी ही चाचणी आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाला होम क्वारंटाइन करणे आवश्‍यक असून, त्यांना संस्थात्मक स्वरूपात क्वारंटाइन करणे गरजेचे नाही, असेही याचिकेत नमूद आहे. 

याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महापालिका प्रशासनासह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आयसीएमआर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (नवी दिल्ली), नागपूर जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली. तसेच दोन दिवसांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. 5) होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. रोहन मालवीय यांनी सहकार्य केले. महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी, राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.

अधिक माहितीसाठी - चल, पेट्रोल घेऊन येऊ... असे म्हणत नेले झुडपात; मग घडला हा प्रकार

क्वारंटाइन केंद्र शहराबाहेर हवे

नागपूर शहरात संशयितांना आमदार निवास, वनामती, रविभवन, व्हीएनआयटी वसतिगृहात ठेवले जात आहे. त्यामुळे या भागातील सामान्य नागरिकांचा धोका वाढला आहे. प्रशासनाने जबरदस्ती, बेकायदेशीरपणे या सतरंजीपुरा परिसरातील नागरिकांना ताब्यात घेतले. या नागरिकांना क्वारंटाइन करताना प्रशासनाने कुठल्याही नियमांचा आधार घेतला नाही. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संशयितांना क्वारंटाइन करण्याची सुविधा शहराच्या हद्दीच्या बाहेर असायला हवी. तसेच नागरी संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी त्यांना क्वारंटाइन केले जाऊ नये, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.