नागपूर : कोरोनाशी नागरिकांसह प्रशासन झटत असताना शहरातील स्वच्छतागृहांच्या सॅनिटायझेशनचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. लॉकडाउन असल्यामुळे शहरातील स्वच्छतागृहांचा वापर कमी प्रमाणात होता. त्यामुळे, स्वच्छतादेखील नियमित करण्यात येत नव्हती. लॉकडाउन 4.0 आणि लॉकडाउन 5.0 मध्ये अनेक बाबींना दिलासा मिळाल्यानंतर शहरातील वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे, साहजिकच स्वच्छतागृहांचा उपयोगदेखील वाढला आहे. 

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

शहरवासीयांसाठी 173 ठिकाणी सहाशे प्रसाधनगृहे आहेत. तर, 102 ठिकाणी सार्वजनिक शौचालये आहेत. यात पुरुषांसाठी 488 सिट्‌स असून महिलांसाठी 285 सिट्‌स आहेत. झोपडपट्टी आदी वस्त्यांसाठी 71 ठिकाणी सामुदायिक शौचालये तयार करण्यात आली. यात पुरुषांसाठी 301 तर महिलांसाठी 321 सिट्‌स आहे. काहींच्या देखभालीची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे आहे. मात्र, अनेक प्रसाधनगृहे आणि शौचालयांची लॉकडाउनमध्ये स्वच्छताच करण्यात आली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. 

तर, काही स्वच्छतागृहांची पाहणी केली असता स्वच्छता करण्याची जबाबदारी शुल्क आकारणाऱ्या द्वारपालांवर येऊन पडल्याचे निदर्शनास आले. अशातच, मास्क, सॅनिटायझर, हॅण्डग्लोज आदी आवश्‍यक सुविधा या कर्मचाऱ्यांना पुरविण्यात आल्या नसल्यामुळे त्याचा वापरसुद्धा या द्वारपालांकडून केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे, कर्मचाऱ्यांसह या स्वच्छतागृहांचा आणि शौचालयाचा वापर करणाऱ्यांचे आरोग्य धोक्‍यात येण्याची शक्‍यता आहे. शहरातील अनेक स्वच्छतागृहांना परिसरातील नागरिकांचा विरोध असल्याचे पाहायला मिळते. आता, स्वच्छतागृहच आजाराची कारणे ठरल्यास परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यालासुद्धा धोका उद्भवू शकतो. 

अन्यथा नागरिक वापर बंद करतील 
शहरातील अनेक स्वच्छतागृहांचे कंत्राट खासगी संस्थेकडे आहेत. त्यामुळे, त्या-त्या स्वच्छतागृहाची देखभाल करण्याची जबाबदारी ही कंत्राटदाराची आहे. स्वच्छतागृहामध्ये येणाऱ्या नागरिकांसाठी आणि स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंत्राटदाराने आवश्‍यक गोष्टी पुरवायला हव्या. अन्यथा नागरिक स्वच्छतागृहांचा वापर करणे बंद करतील. 
-ऍड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर, उच्च न्यायालय, नागपूर.