नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पीय (budget)अधिवेशन नागपुरात घेण्याची (Nagpur) घोषणा करून विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, अधिवेशनासाठी दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक असताना अद्याप प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारच्या सूचना आलेल्या नाहीत. वरिष्ठ पातळीवरही बांधकाम विभागाची एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे अधिवेशनाची घोषणा फक्त राजकीय ठरणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.

करारानुसार राज्याचे एक अधिवेशन नागपूरला होणे क्रमप्राप्त आहे. साधारणतः हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येते. परंतु, गेली सलग दोन वर्ष अधिवेशन झाले नाही. यासाठी कोरोनाचे कारण पुढे करण्यात आले. यापूर्वीही चार ते पाच वेळेस अधिवेशन नागपूरला झाले नाही. दोन वर्ष अधिवेशन न झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेण्याची घोषणा मुंबई येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली. ही घोषणा एकप्रकारे विरोधकांवर मात करण्यासाठीच केल्याचे बोलल्या जात होते. सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा नेहमीच उचलून धरला. परंतु सत्तेत आल्यावर तो बाजूला सारला. पाच वर्षाच्या काळात एकदाही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घेतले नाही. एक वर्ष पावसाळी अधिवेशन नागपूरला घेतले. परंतु त्यानंतर पुन्हा हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा सुरू झाली. त्यामुळे अजित पवारांची घोषणा राजकीय अर्थाने मोठी असल्याचे सांगण्यात येत होते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान जास्त दिवसांचे होण्याचा अंदाज प्रशासनाचा आहे. त्यामुळे तयारी जास्त करावी लागणार आहे. त्याकरता वेळही लागणार आहे. घोषणेनुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. परंतु, अद्याप मंत्रालय स्तरावरून प्रशासन किंवा बांधकाम विभागाला तशा कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. वरिष्ठ पातळीवरही अद्याप एकही बैठक झाली नाही. हिवाळी अधिवेशन होणार असल्याचे प्रथम सांगण्यात आले. विधिमंडळ सचिवालयाची समितीही आली. त्यांच्या होकारानंतरही अधिवेशन झाले नाही. मंत्रिमंडळातील काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधामुळे अधिवेशन हिवाळी अधिवेशन नागपूरला झाले नाही. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली असली तरी अद्याप कोणत्याही हालचाली नाही.(nagpur News)