नागपूर : महाजेनकोला औष्णिक वीज निर्मितीसाठी महाराष्ट्र स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशनच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यात कोट्यवधींचा घोटाळा सुरू आहे. याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सोबतच त्यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही सांगितले.

महाजेनकोला औष्णिक ऊर्जा निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कोशळाची आवश्यकता असते. कोळशाच्या पुरवठ्यासाठी महाजनेकोने एमएसएमईची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली. एमएसएमसीने कोळशाचा पुरवठा आणि वॉशरीसाठी ‘एक्सवायकेएनओ’ कंपनीची निविदा मंजूर केली. यानंतर एमएसएमसी कोळशाचा पुरवठा, वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणखी एका कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. या कंपनीला फक्त देखरेखीसाठी २२ रुपये ८३ पैसे प्रतिटन कमिशन दिले जाते. हा खर्च कोळसा पुरवठादार कंपनीमार्फत केला जात आहे.

विशेष म्हणजे कोल वॉशरीचा काही उपयोग नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्या बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर १० वर्षांपासून बंद असलेल्या कोल वॉशरी पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यात आल्या.

३०० कोटींचे कमिशन

प्रायमस सॅम प्रा.लि. कंपनीला मॉनिटरिंगसाठी २२ रुपये ८३ पैसे प्रतिटन कमिशन दिले जाते. महिन्याला अडीच कोटी टन कोळशाचा पुरवठा केला जातो. त्यानुसार वर्षाला ६० कोटी यानुसार पाच वर्षांसाठी ३०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. हा सर्व व्यवहार भाजपच्या कार्यकाळात झाला. अशाप्रकार सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची सर्व माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना देण्यात आली असल्याची माहिती प्रशांत पवार यांनी दिली.

१३० वॅगन कोळसा गायब

महाजनकोने निकृष्ट दर्जामुळे नाकारलेल्या कोळाशाच्या १३० वॅगन गायब झाल्या आहेत. हा कोळसा कुठे गेला, कोणाला विकला याचा कोणाकडे हिशेब नाही. हीच या व्यवहारातील मोठी गोम आहे. याच प्रमुख कामाकरिता मॉनिटरिंग कंपनी नेमण्यात आली आहे. गायब झालेला कोळसा चांगल्या दर्जाचा होता. तो खुल्या बाजारात चढ्या भावाने विकण्यात आल्याचा आरोपही प्रशांत पवार यांनी केला.