नागपूर : अटी आणि शर्तीच्या आधारे अनेक राज्यांत दारु दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आल्यानंतर गर्दीमुळे प्रचंड गोंधळ उडाला. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी असे दृश्य पाहयला मिळाले. त्यामुळे काही जिल्ह्यात पुन्हा दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले. नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दुकान उघडण्याचे आदेश असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काहीच निर्णय न घेतल्याने तळीरामांची घोर निराशा झाली.

राज्य शासनाने दारू दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. परंतु नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी 24 तास उलटल्यावरही अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यांच्याकडे फाईल पडून असतानाही निर्णय घेतला नसल्याने प्रशासनात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा जाहीर करताना सरकारने काही सवलती दिल्या. हॉटस्पॉटचे क्षेत्र वगळता इतर सर्व झोनमध्ये दारू दुकान सुरू करण्यास सरकारने सहमती दर्शविली. कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता काही महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी दारू दुकाने सुरू करण्यास नकार दिला. नागपूर महानगर पालिका हद्दीत दारू दुकाने सुरू करण्यास महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नकार दिला. परंतु नागपूरचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.

वाचा - तळीरामांना अजून पाहावी लागणार वाट, उत्साहावर पडले विरजण

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभाकडून रविवारी रात्री उशिरा फाईल त्यांच्याकडे पाठविली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या सूचनांच्या आधारे एक फाईल  जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आली. परंतु जिल्हाधिकारी यांनी होकारार्थी किंवा नकारार्थी निर्णयच दिला नाही. उलट एका कामासाठी शहराबाहेर गेले. जिल्हाधिकारी कुणाच्या इशाऱ्याची वाट पाहत आहे, कुणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी फाईल प्रलंबित ठेवली, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्‍न निर्माण केले जात आहे. यासंदर्भात उत्पादन शुल्क विभागाचे एकही अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. तर जिल्हाधिकारी ठाकरे यांच्याशी संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.