नागपूर : राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी (11th admission process) केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, यंदा औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर नागपूर महापालिका (nagpur municipal corporation) क्षेत्रसुद्धा वगळण्यात यावे, या विनंतीसह शहरातील सात कनिष्ठ महाविद्यालयांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (nagpur bench of mumbai high court) याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, शिक्षण संचालनालयातर्फे यंदाही केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठीचा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार, मुंबई महापालिका क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अमरावती व नागपूर या महापालिका हद्दीत येणाऱ्या क्षेत्रात इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, यामध्ये औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालये वगळण्यात आली आहेत.

या क्षेत्रात गेल्या वर्षी इयत्ता अकरावीसाठी उपलब्ध जागांपेक्षा कमी जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली गेली. याद्वारे, जवळपास ३९ टक्के जागा रिक्त राहिल्या. इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशा दरम्यान उपलब्ध जागांच्या तुलनेत विद्यार्थी संख्या अधिक झाल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, ज्या उद्देशाने ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली तो उद्देशच राहिला नाही व जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे, औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रात येणारी कनिष्ठ महाविद्यालये यातून वगळण्यात यावी, अशी विनंती शिक्षण विभागाला करण्यात आली. अखेर हे क्षेत्र या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. औरंगाबाद प्रमाणे गेल्या चार वर्षांत नागपुरातील बऱ्याच जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यामुळे, नागपूर महापालिकेचे क्षेत्र देखील यातून वगळण्यात यावे, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.