नागपूर : कचरा संकलन करणारी एजी एन्व्हायरो व बीव्हीजी इंडिया कंपनीचे कंत्राट रद्द करून नवीन निविदा काढण्यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी आज प्रशासनाला दिले. नगरसेवक या दोन्ही कंपन्यांच्या कामावर नाराज असताना प्रशासनाकडून समाधानकारक असल्याचे सांगणे म्हणजे महापालिकेसोबतच बेईमानी असल्याचे ताशेरेही महापौरांनी ओढले.

एजी, बीव्हीजी कंपन्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्वात चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीने महापौरांकडे अहवाल सोपविला. या अहवालात कंपन्यांचे काम समाधानकारक नसून येत्या तीन महिन्यांत नवीन कंपनीची नियुक्ती करणे, दोन्ही कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली. या अहवालावर चर्चेसाठी आज विशेष ऑनलाइन सभा घेण्यात आली होती. या चर्चेत सत्ताधारी तसेच विरोधी बाकावरील नगरसेवकांनी भाग घेत कंपन्यांच्या कार्यशैलीवर तोंडसुख घेतले. संजय बंगाले यांनी तीन महिन्यांत कामाची पद्धत सुधारली नसल्यास कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी सूचना केली.

कंपन्यांना केवळ नोटीस देऊन भागणार नाही, तर कंत्राटच रद्द करून नवीन कंपनी नियुक्त करण्याची सूचना पिंटू झलके यांनी केली. ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी न्‍यायालयीन प्रक्रियेची भीती न बाळगता निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. दिव्या धुरडे यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांच्या भागात कचरा संकलन करण्यास वाहने येत नसल्याने नागरिकांकडून ऐकावे लागत असल्याचे सांगितले. ही कंपनी सुधारणेपलीकडे गेली असून नवीन कंपनी नियुक्त करावी, असेही त्या म्हणाल्या. संजय बालपांडे यांनी या कंपन्यांकडून काम काढून घेण्याची मागणी केली. बसपचे जितेंद्र घोडेस्वार यांनी कंपनीला तीन महिने संधी द्यावी. सुधारणा न झाल्यास महापालिकेने

कचरा कंपन्यांविरोधात ट्रकभर तक्रारी

स्वतःचीच यंत्रणा उभी करावी, अशी सूचना केली. काँग्रेसचे दिनेश यादव यांनीही कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या दर्शनी धवड यांनी पंधरा दिवसांपर्यंत वाहन येत नसल्याचे सांगितले. याशिवाय भाजपचे भारती बुंदे, संगीता गिऱ्हे, संजय चावरे, संदीप जाधव, काँग्रेसचे हरीश ग्वालवंशी, बसपच्या वैशाली नारनवरे, वंदना चांदेकर यांनीही नाराजी व्यक्त केली तर काँग्रेसचे कमलेश चौधरी यांनी समाधान व्यक्त केले.

तीन महिने संधी द्यावी : आयुक्त

समितीने काढलेल्या निष्कर्षावर निर्णय घेताना कायदेशीर बाजू तपासणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना कामकाजात सुधारणेसाठी निश्चित कालावधी देण्यात यावा. त्यानंतरही सुधारणा झाली नाही तर पुढील पाऊल उचलता येईल. याशिवाय महापालिकेची कायदेशीर बाजूही भक्कम होईल, असे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सभेच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. याशिवाय अनेकांची नोकरी, कचरा याबाबतही विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी सभागृहाला केली. त्याचवेळी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्याचे पोलिस व्हेरिफिकेशन आवश्यक असल्याचेही नमूद केले. नोकरीत अमुक एखाद्याला नियुक्त करा, असे म्हणणेही योग्य नसल्याचे नमूद करीत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे नगरसेवकांनाही टोला लगावला.

सुकाणू समितीची स्थापना दोन वर्षांनंतर

लक्ष्मीनगर झोनमध्ये एजी कंपनी कार्यरत असून, या कंपनीने अद्यापही डीपीआर सादर केला नसल्याकडे माजी महापौर संदीप जोशी यांनी लक्ष वेधले. एवढेच नव्हे, तर कंपन्यांनी काम सुरू केल्यानंतर त्यांच्यावर नियंत्रणासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या नेतृत्वातील सुकाणू समितीच दोन वर्षे अस्तित्वात नव्हती, ही बाबही त्यांनी पुढे आणली. सुकाणू समितीच्या परवानगीशिवायच कंपन्यांनी कामे सुरू केली. दर महिन्याला कंपन्यांच्या कामाचा आढावाही घेण्यात आला नाही. कंपनीने बदमाशी केली, परंतु प्रशासनही तेवढेच दोषी असून दोन्ही कंपन्यांना कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन हद्दपार करावे, अशी सूचना त्यांनी केला.