नागपूर : लॉकडाउनच्या काळात महावितरणने ग्राहकांना उत्तम सेवा दिली. या काळातील वीज बिल भरणा प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. अशा बिकट परिस्थितीत, वीजग्राहकांना बिलात सवलत देण्यासाठी केंद्राकडे निधीची मागणी करणार असून लवकरच केंद्राला पत्र लिहिणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. 

लॉकडाऊन नंतर तीन महिन्यांचे एकत्रित वीजबिल नागरिकांना पाठविण्यात आले आहे. बिलाची रक्कम भरमसाठ असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि रोष आहे. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. नितीन राऊत यांनी आज बिजलीनगरातील ऊर्जा अतिथीगृह येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. 

घरगुती वीज ग्राहकांचे विद्युत शुल्क, वीज बिलाचे हफ्ते आणि कालावधी, एकरकमी विजेच्या बिलाचा भरणा करणाऱ्या ग्राहकांना सवलत, वीजबिल हफ्त्यावरील व्याज तसेच इतर राज्याने केलेल्या उपाय योजनांचा अभ्यास करून महावितरणने स्वयंपूर्ण प्रस्ताव दोन दिवसात सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. 

आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया अखेर सुरू

लॉकडाउनमुळे ग्राहकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना अतिरिक्त भुर्दंड पडू नये, तसेच त्यांना वीज बिल भरण्यासाठी जास्तीत जास्त सवलत कशा पद्धतीने देता येइल, यादृष्टीने महावितरणने पाउले उचलावीत. बिलाबाबत ग्राहकांचे समाधान होण्यासाठी ग्राहकांशी प्रत्यक्ष अधिकाधिक संवाद वाढवावा, वीजबिल सोप्या भाषेत समजावून सांगावे, त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा प्रभावी वापर आणि जनमताच्या कौलाचा आदर देखील करावा, अशी सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी केली. 

मुंबई येथून ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक दिनेशचंद्र साबू, संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण, प्रभारी संचालक (वित्त) स्वाती व्यवहारे, कार्यकारी संचालक (देयक व महसूल) योगेश गडकरी तर नागपूर येथून हाय पॉवर कमिटीचे अनिल नगरारे, अनिल खापर्डे, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महाव्यवस्थापक वित्त व लेखा शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता नारायण आमझरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.