खापरखेडा (जि. नागपूर)  : येथील औष्णिक वीज केंद्रात कार्यरत कंत्राटदारांची मागील तीन महिन्यांपासूनची देयके थकीत असून प्रलंबित देयके कंत्राटदारांना अविलंब मिळावे, अन्यथा कंत्राटदारांना कंत्राटी कामगारांचे मार्च महिन्याचे वेतन पैशाअभावी देणे शक्य होणार नाही. असे झाल्यास कंत्राटी कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन केंद्रात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांची प्रलंबित थकीत देयके अविलंब मिळावे या मागणीचे लेखी निवेदन खापरखेडा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्यावतीने खापरखेडा वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता यांना दिले आहे.

वीजनिर्मिती केंद्रात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके महानिर्मितीकडे थकीत असून कंत्राटदारांना वेळेवर देयके प्राप्त होत नसल्याने कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणीत आले आहेत. परिणामी त्यांच्याकडे असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांनाही वेळेवर पुरेसे वेतन देण्यात आर्थिक अडचणी येत असल्याने कामगारांचे पुरेसे वेतन वेळेवर न झाल्यास कामगारांच्या कुटुंबाची उपासमार होण्याची शक्यता आहे. 

नागपुरात का फुगतोय कोरोनाचा आकडा? धक्कादायक माहिती आली समोर; चूक नेमकी कोणाची? 

म्हणून महानिर्मितीकडून कंत्राटदाराचे प्रलंबित थकीत देयके त्वरित मिळावे. कोरोना साथीच्या काळात मागील एक वर्षापासून वीज निर्मितीतील कंत्राटदारांचे देयके पूर्ण दिले जात नाहीत किंवा विलंबाने प्राप्त होतात. अनेक कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत. प्रत्येक कंत्राटाची देयक सादर कराताना कंत्राटदाराला जीएसटी, कामगारांचा पीएफ, वेल्फेअर फंड व ईएसआयसीची रक्कम पूर्णपणे भरावी लागते. 

एकीकडे महानिर्मितीकडून देयके वेळेवर व पूर्णपणे प्राप्त होत नसताना कामगारांची वेतन व इतर रकमेची कपात नियमित करून द्यावी लागते. अशा स्थितीत कंत्राटदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आला आहे.कंत्राटदाराच्या मागणीकडे विशेष बाब म्हणून ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वतः लक्ष द्यावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप बनसोड व महासचिव दिवाकर घेर यांनी ऊर्जामंत्री व संबंधितांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

'आता खऱ्या अर्थानं चौकशी होईल आणि सत्य बाहेर येईल'; देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर...

या आहेत अडचणी

-जीएसटी, पीएफ थकीत राहिल्यास संबंधित विभागाकडूनही कंत्राटदाराला वारंवार पत्र दिले जाते आणि न भरल्यास विलंब शुल्क लागते. अनेक कंत्राटदारांनी कर्ज काढले असून काहींना आपल्याकडे असलेले संपत्ती गहाण ठेवून, सोने तारण ठेवून निधी उभारावा लागतो. या काळात कंत्राटदारांना दर महिन्याला बहुतेक ४० ते ५० टक्केच देयके प्राप्त होत आहेत. 

अशीच स्थिती राहिल्यास कंत्राटदारांवर आर्थिक संकट ओढवेल. कामगारांना वेळेवर वेतन न मिळाल्यास त्यांच्यातही असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्याचा परिणाम म्हणून वीजनिर्मितीत कामगारांच्या असंतोषाचा सामना करावा लागेल. 

संपादन - अथर्व महांकाळ