नागपूर : शासकीय कार्यालयात गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, अपहार नवीन विषय नाही. विभागाकडून करण्यात आलेल्या चौकशीत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी दोषीही आढळलेत. यापैकी बहुतांश दोषी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून आरोपमुक्त झाले आहेत. शिक्षाच होत नसल्याने अनेक अधिकारी, कर्मचारी चांगलेच निर्ढावले आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहाराला चाप बसणार कसा, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

अलीकडेच जिल्हा परिषदेतील गाजलेल्या दोन प्रकरणातील सर्व दोषींना आरोपातून मुक्त करण्यात आले आहे. यातील एक पंचायत विभाग तर दुसरे शिक्षण विभागाशी संबंधित आहे. इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लाभ होत असल्याचे सांगण्यात येते. शहरालगतच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले. येथील ग्रामसेवकांनी बांधकामवर कराची आकारणी केलीच नाही. यामुळे ग्राम पंचायत आणि जिल्हा परिषदचे नुकसान झाले. 

हे प्रकरण समोर येताच तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीत आठ ते नऊ ग्रामसेवकांवर ठपका ठेवून त्यांची एक वेतनवाढ कायम स्वरूपात रोखण्यात आली.

त्या शिक्षकांची पुन्हा होणार विभागीय चौकशी

यामुळे ग्रामसेवकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. याचा धसका घेत सर्व ग्राम सेवकांनी मेहनत घेत कराची वसुली केली. दरम्यान, संबंधित सर्व ग्रामसेवकांनी शिक्षेच्या विरोधात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अपिल केले. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांनी सुनावणी घेत ग्रामसेवकांच्या बाजूने निकाल दिल्याची माहिती पंचायत विभागातील सूत्रांनी दिली. 

पथसंस्थेत असताना शाळेत असल्याचे दर्शवून 45 शिक्षकांनी प्रवास भत्त्याची उचल केली. चौकशीत सर्व शिक्षक दोषी आढळून आले. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांनी यातील चार शिक्षकांना दोषमुक्त केले. कारवाईच होत नसल्याने दोषीचा ठपका ठेवण्यात आलेल्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. आजवर अनेक अनियमिततेच्या गाजलेल्या प्रकरणाचा निकाल विभागीय आयुक्त कार्यालयातून दोषींच्याच बाजूने लागला आहे. शिक्षाच होत नसल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये धाकच उरला नाही. 

संपादन 
अतुल मांगे