नागपूर : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होताच सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे थर्मल स्कॅनिग आणि सॅनिटायझेशन पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचे वास्तव ‘सकाळ’ने केलेल्या ‘ऑन द स्पॉट’ सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. सरकारी कार्यालयात नागरिकांची कामासाठी दिवसेंदिवस गर्दी वाढत असताना सर्वच शासकीय कार्यालये कोरोनाच्या महामारीबाबत बिनधास्त झाल्याचे अधोरेखित झाले. (Coronavirus-Government-Office-Thermal-scanning-Sanitation-Crowds-of-citizens-nad86)

एकीकडे दुकानदार, व्यावसायिक, खासगी कार्यालये, मंगल कार्यालयांवर कोरोना नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंड आकारला जात आहे. सरकारी कार्यालयात सर्रास नियमाचे उल्लंघन होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई का नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

महापालिका

थेट नागरिकांच्या समस्यांशी जुळलेल्या महापालिकेत दररोज नागरिकांची गर्दी असते. जुन्या इमारतीत महापौर कक्षापुढे थर्मल स्कॅनिंग व सॅनिटायझेशनसाठी दोन व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली. नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वारावरही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. एप्रिल, मेमध्ये प्रत्येकाचे थर्मल स्कॅनिंग कऱण्यात आले. रजिस्टरमध्ये नावाची नोंद करून सॅनिटायझर दिले गेले. परंतु गेल्या काही दिवसांत कोरोनाचा ज्वर ओसरताच थर्मल स्कॅनिंग व सॅनिटायझेशन बंद करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. एकूणच नागरिकांना नियमाचे डोस पाजणाऱ्या महापालिकेत मात्र कोरोना नियम मात्र पायदळी तुडविले जात असल्याचे आढळून आले.

वन विभाग

कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव कमी होताच वन मुख्यालय, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ आणि प्रादेशिक वन विभागात नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. कोरोनामध्ये राज्यात १८० वन अधिकारी आणि कर्मचारी मरण पावले आहे. तरीही या बहुतांश कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे थर्मल स्कॅनिंग आणि हाताचे सॅनिटायझेशन करण्यात येत नाही. वन मुख्यालयात सॅनिटायझेशन मशिन लावण्यात आलेली आहे. वन विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयात सॅनिटायझेशन करण्यासाठी कर्मचारी नियुक्त केला आहे. मात्र, तेथे थर्मल स्कॅनरची सोय केलेली नाही. एफडीसीएम कार्यालयात बाहेरून येणाऱ्यांची नोंदणी केली जात असली तरी थर्मल स्कॅनिंग आणि सॅनिटायझेशन केले जात नाही. यावरुन सरकारी कार्यालयातील गर्दीच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे कारण ठरु शकते.

सेतू आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय

दहावीचे निकाल लागल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रात जात, उत्पन्नासह विविध प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी व पालकांची झुंबड उडत आहे. सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु ते देणारे कुणीही नाही. त्याच प्रमाणे थर्मल स्कॅनचीसुद्धा सुविधा नाही. नागरिकांना कोरोनाचे नियम पाळत आवश्यक काळजी घेण्याचे आवाहन करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रांत नियमांना बगल दिल्या जात असल्याचे चित्र आहे. हेच चित्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातही आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात सॅनिटायझरची मशिन लावण्यात आलेली आहे. मात्र, थर्मल स्कॅनिंग करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची नेमणूक केलेली नाही. जिल्हा परिषद कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांचे सॅनिटायझर आणि थर्मल स्कॅनिंगची सोय केलेली आहे. मात्र, पथकाने या दोन्ही कार्यालयाला भेट दिली तेव्हा स्कॅनिंग मशिनच्या कामासाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी जागेवर नव्हते. सिंचन सेवा भवनात प्रवेशद्वारात कर्मचारी होते. मात्र, ते सॅनिटायझेशन अथवा थर्मल स्कॅनिंग न करता नागरिकांना प्रवेश देत होते.

(Coronavirus-Government-Office-Thermal-scanning-Sanitation-Crowds-of-citizens-nad86)